खुशखबरी : आता स्वस्तात मिळणार घरे, कमी होणार दर, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही खुशखबर आहे. लवकरच घरे आणखी स्वस्त होऊ शकतात. खरंतर, सरकारने स्वस्त घरांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारने अपार्टमेंट बांधल्यानंतर एका वर्षात ती विकणे गरजेचे असल्याचे म्हटलेय. हा कायदा लागू करण्यात आलाय. याचा अर्थ जे बिल्डर बिल्डिंग बांधण्यास सुरुवात करतील त्यांनी एका वर्षात ती बांधून ग्राहकांना देणे गरजेचे आहे. नव्या नियमानुसार, ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट(ओसी) मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत बिल्डर जर फ्लॅट्स विकत नसेल तर फ्लॅटच्या एकूण किंमतीपैकी १० टक्के टॅक्स त्याला इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटला द्यावा लागेल. यासाठी इनकम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन २२ आणि सेक्शन २३मध्ये बदल करण्यात आलेत. 

पुढील दोन वर्षात किंमती वाढणार नाहीत

रिपोर्ट्नुसार, देशात सध्या ४.५ लाख फ्लॅट विक्री झालेले नाहीत. बिल्डरांनी हे फ्लॅट लवकरात लवकर विकणे गरजेचे आहे. असंही म्हटलं जातंय की या फ्लॅटची किंमत आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बिल्डरांना जरी चाप बसणार असला तरी घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही खुशखबर आहे. कारण बिल्डरांना काहीही करुन हे फ्लॅट्स विकावेच लागतील.

किंमती कमी करण्याचे लक्ष्य

सरकारचा हा निर्णय घेण्यामागचे उद्दिष्ट हे स्पष्टपणे घरांच्या आणि फ्लॅटच्या किंमती कमी करणे हेच आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्यांनी घर घेतले नाहीये त्यांनाही फायदा होणार आहे. आतापर्यंत बिल्डर्स मनमानी किमतींने फ्लॅट विकण्यासाठी इंवेंट्री रोखून धरत. त्याचबरोबर घर खरेदीदारही घरांच्या अधिक किंमतीमुळे घर खरेदी करत नव्हते. मात्र या निर्णयामुळे घर खरेदी स्वस्त होणार आहे.

डेव्हलपर्सला इतका भरावा लागेल टॅक्स

जर डेव्हलपर्स एका वर्षाच्या आत अपार्टमेंट विकत नाही तर त्यांना फ्लॅटच्या रेंटल किंमतीपैकी तब्बल ३० टक्के टॅक्स द्यावा लागेल. याचा अर्थ एखाद्या फ्लॅटची किंमत एक कोटी रुपये अशेल तर बिल्डरला १० लाख रुपये टॅक्स द्यावा लागेल. लग्झरी फ्लॅट्समध्ये तर ही टॅक्सची रक्कम अधिक असेल.

सरकारने आधीच दिला होता इशारा

सरकारने घर खरेदीदारांसाठी हा नियम २०१७च्या बजेटमध्ये आणला होता. सरकारने आता स्पष्ट केलेय की हा नवा नियम २०१८ पासून लागू करण्यात येईल.