अखेर केंद्र सरकारची माघार, के.एम.जोसेफ यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीला मंजुरी

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीवरुन केंद्र सरकार व न्यायपालिका यांच्यात सुरु असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या.विनीत सरन यांच्यासोबतच के.एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याला केंद्राने मान्यता दिली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद याबाबतचे आदेश जारी करतील, असे सूत्रांनी सांगितले. 

१० जानेवारीला न्यायवृंदाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसेफ यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी सुचवले होते. मात्र, २६ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस नाकारली होती. त्यावेळी सरकारने केरळला सर्वोच्च न्यायालयात पुरेसे प्रतिनिधित्त्व असल्याचे कारण पुढे करत दुसऱ्या न्यायाधीशाचे नाव सुचवण्यास सांगितले होते. 

मात्र, यामागे भाजपचा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या आदेशामुळे उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन काँग्रेसला सरकार स्थापनेची संधी मिळाली होती. त्यामुळे भाजपचा त्यांच्यावर रोष असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. भाजपच्या न्यायपालिकेतील हस्तक्षेपावरुन सरकारवर प्रचंड टीकाही झाली होती. त्यानंतर न्यायवृंदाने जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा के.एम.जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस केली होती. 

न्यायवृंदामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ आणि ए. के. सिक्री यांचा समावेश आहे. न्यायवृंदांने एका नावाची दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस सरकार टाळू शकत नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात संसदेने मंजूर केलेल्या ३१ पैकी केवळ २४ न्यायमूर्ती आहेत.