Government Scheme : एकदा गुंतवणूक करा आणि मिळवा दुप्पट फायदा...

Government Scheme : कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमधून किसान विकास पत्र (KVP) विकतं घेतलं जाऊ शकतं. या अकाउंटमध्ये नॉमिनीची देखील सुविधा आहे. इतकंच नाही तर एका पोस्ट ऑफिसमधून दुसऱ्या पोस्ट ऑफिसमध्ये तुम्ही तुमचं अकाउंट ट्रान्सफर करु शकता.

Government Scheme : तुम्हाला गुंतवणूक करायचीये ? पण गुंतवणूक करताना जोखीम घेण्याची भीती वाटते? या प्रश्नांवर तुमचं उत्तर 'होय' असं असेल तर तुमच्यासाठी 'सरकारी योजना' उत्तम पर्याय ठरू शकतात. सरकारी योजनांचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा तेव्हा इंडियन पोस्टमार्फत सुरु असणाऱ्या योजनांच नाव समोर येतचं. पोस्ट ऑफिसची किसान विकास पत्र (KVP) ही अशी योजना आहे, ज्यामध्ये तुमचा पैसा एका निश्चित वर्षानंतर दुप्पट होतो. किसान विकास पत्र (KVP) लॉंग टर्म इंव्हेस्टमेंटसाठी उत्तम पर्याय आहे. यामध्ये केलेली तुमची गुंतवणूक पुर्णपणे सुरक्षित राहते. या स्कीममध्ये ग्राहकांचा पैसा 124 महिन्यांनी दुप्पट होतो. त्यासोबतच, तुमची गुंतवणूक देखील सुरक्षित राहते. 

KVP : एकदा गुंतवणूक करा आणि निश्चिंत व्हा...

किसान विकास पत्र (KVP) ही अशी स्कीम आहे, ज्यामध्ये तुम्ही एकहाती रक्कम गुंतवणूक करुन निश्चिंत होऊ शकता. 10 वर्षे आणि 4 महिन्यांनी म्हणजेच 124 महिन्यांनी तुमचा पैसा दुप्पट झालेला असेल. किसान विकास पत्र (KVP) या स्कीममध्ये 6.9 टक्क्यांचा वार्षिक व्याज आहे. यामध्ये वार्षिक कंपाउंडिंग होते. किसान विकास पत्रामध्ये (KVP)  प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात गुंतवणूक होते. यामध्ये तुम्ही कमीत कमी 1000 रुपये आणि नंतर 100 रुपयांच्या पटीत गुंतवणूक करू शकता. यामध्ये गुंतवणूकीची कोणतीही मॅक्झिमम लिमिट नाहीये.

कोण बनू शकतं खातेदार?

किसान विकास पत्रामध्ये (KVP) 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही भारतीय व्यक्ती यामध्ये अकाउंट काढू शकते. अकाउंट काढण्यासाठी वयाची कमाल मर्यादा निश्चित केली नाहीये. अल्पवयीनांच्या नावाने देखील KVP सर्टिफिकेट विकत घेतलं जाऊ शकते. 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन आपल्या नावाने अकाउंट काढू शकतात. NRI या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. 

कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमधून किसान विकास पत्राची  (KVP) खरेदी केली जाऊ शकते. या अकाउंटमध्ये नॉमिनीची देखील सुविधा आहे. इतकंच नाही तर एका पोस्ट ऑफिसमधून दुसऱ्या पोस्ट ऑफिसमध्ये तुम्ही तुमचं अकाउंट ट्रान्सफर करु शकता. 

गुंतवणुकीची मर्यादा नसल्यामुळे यामध्ये मनी लाँडरिंगचा धोकाही असतो, म्हणून सरकारने 2014 मध्ये 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य केलं आहे. 10 लाख किंवा त्याहून जास्त गुंतवणूक केल्यास आयटीआर, सॅलरी स्लिप आणि बँक स्टेटमेंट यांसारखे उत्पन्नाचा पुरावाही सादर करावा लागेल. याव्यतिरिक्त, ओळखपत्र म्हणूनही आधार कार्ड देणं आवश्यक आहे. ही योजना 1988 मध्ये सुरू झालेली आहे. किसान विकास पत्रामध्ये गुंतवणुकीची सुविधा देशभरातील 1.5 लाखांहून अधिक पोस्ट ऑफिस शाखांमध्ये उपलब्ध आहे.