नवी दिल्ली : येत्या १ तारखेला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीवन विमा प्राधिकरण अर्थात एलआयसीचे समभाग शेअर बाजारात आणण्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर होण्याची चिन्हं आहेत. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पात त्याविषयीचं सुतोवाच करण्यात आलं. पण कोरोनमुळे लॉकडाऊन झाल्यावर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला ब्रेक लागला. आता बाजार अनुकुल असल्यानं सरकारनं एलआयसीचे समभाग बाजारात उतरवण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एलआयसीचा आयपीओ साधारण ७० हजार कोटी रुपयांचा असेल असं बाजार तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आज घडीला एलआयसीच्या एकूण मालमत्तांचं मूल्यांकन सुमारे १३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी १० ते १५ टक्के समभागांच्या विक्रीतून माध्यमातून सरकारला मोठी रक्कम उभी करता येणार आहे.


1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या 10 ते 15 टक्के भागभांडवलाची विक्री जाहीर करू शकतात. याशिवाय आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा विकण्याची योजनाही अर्थसंकल्पात मांडली जाऊ शकते.


कित्येक दशकांतील सर्वात मोठी आर्थिक घसरण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तिजोरीवरही विपरीत परिणाम होईल. म्हणून, सरकारपुढे महसूल वाढविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निर्गुंतवणूक. शेअर बाजारामध्ये सध्या चांगलं वातावरण आहे, अशा परिस्थितीत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून चांगली रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे.


एलआयसीच्या खासगीकरणासाठी सरकारला एलआयसी कायद्यात बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल. गेल्या वर्षभरापासून सरकार एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीची तयारी करीत आहे, परंतु अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे ते अद्याप झाले नाही.