कोरोनाची औषधे, लस GST फ्री होणार का? यावर शुक्रवारी निर्णय होणार...कारण

दिल्ली : कोरोनावर उपचारांसाठी आवश्यक असलेले औषधे, उत्पादने, उपकरणे आणि लसींवरील जीएसटी सरकार काढून टाकू शकते असा अंदाज बांधला जात आहे. अनेक राज्यांनी याबद्दल केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे जीएसटी हटवण्याचा निर्णय पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

28 मे रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक

येत्या 28 मे ला जीएसटी परिषदेची 43 वी बैठक  होणार आहे, अनेक महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर जीएसटी परिषदेची 43 वी बैठक होणार असल्याने सर्वच राज्यांना आनंद होत आहे. राज्यांना या सभेतून अशी आशा आहे की, सरकारकडून त्यांना काही दिलासा मिळू शकतो. कोरोनाच्या लसींवर सध्या 5% जीएसटी लावण्यात आली आहे, तर कोरोनाशी संबंधित औषधे आणि ऑक्सिजनवर 12% जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही राज्यांनी कोरोनाच्या या सर्व उत्पादनांवरील जीएसटी रद्द किंवा कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

जीएसटी काऊन्सीलवर  सर्वांचं लक्षं

पश्चिम बंगाल चे वित्तमंत्री अमित मिश्रा यांनी सांगितले की, त्यांनी 9 मे ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोरोनाच्या लढाईत वापरले जाणारे औषधे आणि इतर उपकरणांवरील सगळ्या प्रकारचा टॅक्स किंवा सीमा शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. आता जीएसटी काऊन्सील तरी या गोष्टींना विचारात घेऊन त्यात येणाऱ्या त्रुटी आणि अडचणींना सोडवून काहीतरी मार्ग काढेल असा विश्वास अमित मिश्रा यांनी व्यक्त केला आहे.

जीएसटी कमी करण्याचे फायदे-तोटे?

गुरुवारी फिटमेंट पॅनेलची बैठक झाली, त्यामध्ये कोरोना लस आणि त्याशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटी कमी किंवा शून्य करण्यावर चर्चा झाली. या पॅनेलमध्ये केंद्र, राज्य आणि जीएसटी परिषद सचिवालयातील अधिकारी असतात. जीएसटीमधील बदलाचे फायदे आणि तोटे तसेच लसींच्या किंमतीवर होणार्‍या दुष्परिणामांची यादी पॅनेलने तयार केली आहे.

जीएसटी रद्द झाल्याने किंमती वाढतील?

जीएसटी कमी केल्यानंतर कोरोनाशी संबंधित उत्पादनांच्या किंमती वाढतील असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर लसींवर संपूर्ण सूट दिली गेली तर, कच्च्या मालावर देण्यात आलेल्या कर कपातीचा फायदा लस उत्पादकांना मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत ते ग्राहकांकडून त्यांचा खर्च वसूल करतील आणि त्यामुळे या वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होईल.

जेव्हा जीएसटी एखाद्या वस्तूवर आकारला जातो तेव्हा उत्पादक त्या उत्पादनावर सरकारकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतात, जेव्हा जीएसटीतून सूट मिळते तेव्हा उत्पादक इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर दावा करू शकत नाहीत, मग ते ग्राहकांकडून याची नुकसान भरपाई करुन घेतील.