केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये EWS आरक्षण लागू, दोन लाख जागा वाढणार

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दिल्लीत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठीच्या (EWS reservations) आरक्षणाला केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील तब्बल दोन लाख जागा वाढणार आहेत. देशभरात जवळपास १६८ केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आहेत. याठिकाणी EWS आरक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळेल. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने यापूर्वीच यासाठीचे निर्देश जारी केले होते. 

EWS आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने ४३०० कोटींची तरतूद केली आहे. या निधीतून केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. तसेच चार हजार नव्या शिक्षकांची भरतीही केली जाईल. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण २१४७६६ जागा वाढवण्याला मंजूरी दिली आहे. यापैकी १,१९,९८३ जागा चालू आर्थिक वर्षात वाढवल्या जातील. तर उर्वरित ९५७८३ जागा २०२०-२१ या वर्षात वाढवण्यात येतील. 

EWS आरक्षणामुळे ओबीसी, एससी आणि एसटी वर्गाच्या प्रचलित आरक्षण पद्धतीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करवून घेतली होती. या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आलेय.