मुंबई : budget 2020 जाहीर होण्याआधीच सरकारी तिजोरीतील रकमेची आकडेवारी सर्वांच्या भुवया उंचावत आहे. विकास दर धीम्या गतीने पुढे सरकत असला तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एक अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST जीएसटीचा फायदा झाला आहे. यापूर्वीसुद्धा गेल्या दोन महिन्यांपासून अशाच प्रकारे जीएसटीमुळे सरकारी तिजोरीला फायदा होत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्याच्या परिस्थितीला जीएसटीच्या वसुलीतून सरकारी तिजोरी मालामाल झाली आहे. डिसेंबरमागोमाग जानेवारीतही तब्बल १ लाख कोटींहूनही जास्तीची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली आहे. जीएसटीमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण असला तरी केंद्र सरकारची तिजोरीवर मात्र याचे सकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहेत. 


वाचा : Budget 2020 : साऱ्यांचं लक्ष लागलेल्या अर्थसंकल्पाचा रंजक इतिहास जरुर वाचा 


 


काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार गेल्या काही महिन्यांपासून राजस्व विभागाकडून जीएसटीमध्ये होणाऱ्या सर्व अफरातफरीवर करडी नजर ठेवण्यात आली. GSTच्या बाबतीत पारदर्शकता आणि सक्ती आणण्यासाठी आयकर विभाग, जीएसटी अधिकारी, प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष कर हे विभागही एकजुटीने काम करत आहेत. शिवाय करबुडव्यांच्या विरोधातही सरकारकडून काही कठोर पावलं उचलली जात आहेत. 



शुक्रवारी मोदी सरकारकडून संसदेत आर्थिक अहवाल सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये २०२०-२१ या वर्षासाठी विकासदर हा ६ टक्क्यांवरुन ६.५ टक्के इतका असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनाचा आकडाही घटण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय परिणामी महसूली तुट वाढू शकते. ज्याकरता अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.