GST Council Meeting 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षेखाली आज म्हणजेच 18 फेब्रुवारी रोजी जीएसटी काऊन्सिलची 49 वी बैठक (GST Council Meeting) पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी राज्यांना 5 वर्षांच्या थकित जीएसटीची रक्कम दिली जाणार असल्याची घोषणा केली. याअंतर्गत एकूण 16 हजार 982 कोटी रुपये राज्यांना दिले जाणार आहेत. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी पेन्सिल शार्पनरवरील जीएसटी रेट 18 वरुन 12 टक्के करण्यात आल्याचं सांगितलं.


16,982 कोटी रुपये देणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जून 2022 मध्ये जीएसटीच्या थकित रक्कमेपैकी 50 टक्के रक्कम जारी करण्यात आली होती, असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. आता 16,982 कोटी रुपयांची उर्वरीत 50 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. एवढी रक्कम सध्या जीएसटीच्या खात्यामध्ये उपलब्ध नसली तरी आम्ही आमच्या इतर स्त्रोतांच्या माध्यमातून है पैसे जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. भविष्यात भरपाई उपकराच्या माध्यमातून इतकेच पैसे वसूल केले जातील असंही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.


या गोष्टींवरील जीएसटी कमी


निर्मला सीतारमण यांनी पान मसाल्यावर आकारल्या जाणाऱ्या कॉम्पेसिट बेस्ड टॅक्सेशनसंदर्भातील जीओएमचा (सल्लागार मंत्र्यांचा गट) अहवाल स्वीकारला आहे. अर्थमंत्र्यांनी गूळ, पेन्सिल शार्पनर आणि काही ट्रॅकिंग उपकरणांवरील जीएसटी कमी केला आहे. पान मसाला आणि गुटखा उद्योगांकडून केल्या जाणाऱ्या करचोरीची चौकशी आणि जीएसटी न्यायप्राधिकरणावर जीओएमने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं. काही दिवसांमध्ये या अहवालासंदर्भातील अंतिम मसुदा इतर सदस्यांनाही पाठवला जाणार आहे. 


ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भातील निर्णय झाला नाही


जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीमध्ये टॅक्सेशन सिस्टीममध्ये बदल करण्यात आळा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी टॅक्सी चोरी रोखण्यासाठी टॅक्सेशन सिस्टीममध्ये बदल करण्यात आल्याचं सांगितलं. आधी प्रोडक्शनवर अॅड वालोरीम टॅक्स लावला जात होता. निर्माल यांनी ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएमओचा रिपोर्ट आज सादर करण्यात आला नसल्याचं सांगितलं. जीएमओच्ये अध्यक्ष मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे आहेत. सध्या ते राज्यातील निवडणुकीमुळे बैठकीला अनुपस्थित असल्याने हा अहवाल सादर झाला नाही असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.