ट्रान्सजेंडरला पर्यायी काम देण्याचा विचार करा - न्यायालय

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने लिंग परिवर्तन (ट्रान्सजेंडर) व्यक्तिबाबत महत्त्वाचा निर्णय सोमवारी दिला. एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला नौदलाच्या नोकरीतून कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्या प्रकरणी न्यायायलयाने हा निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती जी एस सिस्तनी आणि न्यायमूर्ती व्ही के राव यांच्या पीठाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन यांना निर्देश दिले की, 'आपण शिस्तपालनाच्या कारणास्तव एखाद्यावर दंडात्मक कारवाई करू शकता. तसेच, त्या व्यक्तिच्या कृत्याबद्धल दिलेल्या शिक्षेबाबत फेरविचारही करू शकता'. जैन हे केंद्र सरकार आणि नवदलाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत होते. आपल्या विचारात बदल करण्याचा सल्ला देत ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला इतर कोणते पर्यायी काम देता येते का ते पहावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या मुद्द्याला वेगळ्या दृष्टीकोनातूनही पाहणे गरजेचे आहे. ही एक वेगळी घटना आहे. आपल्याकडी हा कदाचीत ही मोठी आणि पहिलीच घटना असू शकते. इथे एक व्यक्ती आपली नैसर्गिक ओळख मिळविण्यासाठी संघर्ष करते आहे. कदाचीत त्याची ती स्थिती दाबून ठेवली आणि गोष्टी घडत गेल्या तर, ते फार भयंकर ठरू शकते. त्यामुळे या मुद्द्यावर विचार होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनवाई २३ नोव्हेंबरला होणर आहे. सुट्टीशिवाय गैरहजर राहिल्यामुळे कोणतीही व्यक्ती दंडास पात्र आहे. मात्र, त्याची काही वैद्यकीय कारणे असतील तर, त्याबाबत वेगळा विचार होणे गरजेचे आहे, असे सांगतानाच ट्रान्सजेंडर व्यक्ती नावीक म्हणून काम करण्यासाठी दावा करू शकत नाही. मात्र, तो लिपीक पदासाचा जरूर स्वीकार करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.