Vedanta-Foxconn :  1.54 लाख कोटींचा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प ( Vedanta-Foxconn Joint Venture) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महाविकास सरकार पडले आणि राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. वेदांता प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यामुळे  राजकारण पेटले होते. हाच वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत  आला आहे. तैवानची कंपनी फॉक्सकॉननं वेदांतासह करार मोडला आहे. यामुळे भारतात सेमी कंडक्टर प्लांट लावण्यासाठी करण्यात आलेल्या कराराचे आता पुढे काय होणार याबाबत प्रश्चचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरेलला वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला. वेदांता ग्रुपसोबतच्या भागीदारीतील प्रकल्पातून फॉक्सकॉन कंपनी बाहेर पडणार आहे. गेल्या वर्षी वेदांता आणि फॉक्सकॉन यांनी एकत्र येत गुजरातमध्ये 19.5 बिलियन डॉलर गुंतवणुकीचा करार केला होता. 


यातून सेमिकंडक्टरची निर्मिती केली जाणार होती. दरम्यान तैवानस्थित फॉक्सकॉननं आपण या प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलंय. दरम्यान भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाला आपला नेहमीच खंबीर पाठिंबा असेस असं फॉक्सकॉननं सांगितलंय. गेल्या वर्षी सत्तांतर नाट्यादरम्यान हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला होता. 


आदित्य ठाकरे झाले होते आक्रमक


महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे प्रकल्प गुजरातला का गेले? असा सवाल युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरेंनी केला होता. मविआ सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात दीड लाख कोटींची गुंतवणूक करणार होते, त्यासाठी 90 टक्के एमओयूंवर स्वाक्ष-याही झाल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारनं हे प्रकल्प गुजरातला नेऊ दिले. या प्रकल्पांमुळे 1 लाख तरुणांना रोजगार मिळाला असता मात्र स्वत:ला खोके आणि महाराष्ट्राला धोके अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यानं राज्याचं नुकसान झालं अशी टीका आदित्य यांनी केली होती. यावरुन आदित्य ठाकरे चांगलेच आक्रमक झाले होते. 


वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प काय आहे?


तायवानची कंपनी फॉक्सकॉन आणि मुंबईतील वेदांत कंपनी मिळून गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर प्लाँट उभारणार होती.  यामुळे जवळपास एक लाख नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार होत्या. वेदांत आणि फॉक्सकॉन या जॉइंट वेंचरचं डिस्प्ले एफएबी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, सेमिकंटक्टर असेंबलिंग आणि टेस्टिंग युनिट उभारले जाणार होते. यासाठी गुजरात सरकारसह दोन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (MoUs) साइन केलं आहे. या प्रोजेक्टसाठी दोन्ही कंपन्यांनी मिळून 1.54 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे समजते.