West Bengal CBI matter: पोलीस आयुक्त हाजीर होss; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : शारदा चीटफंड घोटाळा प्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्त  राजीव कुमार यांनी सीबीआयसमोर चौकशीसाठी हजर रहावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या वादावर पुढील सुनावणी ही २० फेब्रुवारीला करण्यात येणार असून, सध्याच्या घडीला कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी सीबीआयच्या चौकशी प्रक्रियेत सहकार्य करावं आणि त्यासाठी सीबीआयसमोर हजर रहावं असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. प. बंगालमधील सीबीआय वादाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय सुनावण्यात आला, ज्यामुळे तुर्तास कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण मिळालं आहे. दरम्यान, शिलाँगमध्ये त्यांची चौकशी होणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

सुनावणीदरम्यान, पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. सीबीआयने लावलेल्या आरोपांनुसार सुरुवातीला एसआयटीमध्ये असणाऱ्या कुमार यांनी त्यानंतर घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपीच्या साथीने पुरावे नष्ट केले. ऍटर्नी जरनलकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कुमार (एप्रिल २०१३ ते मे २०१४ दरम्यान चीट फंड घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेस दिले होते) त्यांनी सर्व पुरावे सीबीआयसमोर सादरच केले नव्हते. 

रविवारी रात्रीपासून पश्चिम बंगालमध्ये सुरु असणाऱ्या राजकीय नाट्याने साऱ्या देशाचं लक्ष वेधलं होतं. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकारमध्ये असणारा वाद आता चव्हाट्यावर आला असून तो थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला. शारदा चिटफंड घोटाळाप्रकरणी चौकशीसाठी कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी आलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे प. बंगालमध्ये तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. ज्यानंतर ममता सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा मुद्दा उचलून धरत त्यांच्याविरोधात सीबीआयने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.