नवी दिल्ली : खासगी आयुष्यचा हक्क अनिर्बंध हक्क असू शकत नाही. आणि त्यावर निर्बंध घालण्याचे हक्क सरकारला आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आधार कार्ड सक्तीविरोधात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदलेय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी योजनांचे फायदे घेण्यासाठी 'आधार'ची सक्ती आणि त्यायोगे होणारी नागरिकांच्या खासगी आयुष्यातील हस्तक्षेपाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवले.


बुधवारी याचिकाकर्त्यांतर्फे देशातल्या सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञांनी लिखीत स्वरुपात आपले युक्तीवाद नोंदवले. या युक्तीवादांमध्ये खासगी आयुष्य हा मूलभूत अधिकार आहे. सरकार त्यात सरकारने हस्तक्षेप करता कामा नये, अशी भूमिका मांडण्यात आलीय. काल दिवसभर याविषयवर सुनावणी सुरू होती.