सरकारची योजना, १३० कोटी जनतेला मिळणार हायस्पीड वायफाय
गेल्या काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती पाहायला मिळते आहे. शहरापासून ते गावापर्यंत सगळ्यांच्या हातात मोबाईल पाहायला मिळतो आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे त्यामुळे आता या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांसाठी नवीन धोरणे आणि कायदे आवश्यक आहेत. हेच लक्षात घेता, सरकार देशात नवीन दूरसंचार धोरण आणण्यात गुंतलेलं आहे. सरकारने 130 दशलक्ष लोकांना परवडणाऱ्या दरात इंटरनेट पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती पाहायला मिळते आहे. शहरापासून ते गावापर्यंत सगळ्यांच्या हातात मोबाईल पाहायला मिळतो आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे त्यामुळे आता या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांसाठी नवीन धोरणे आणि कायदे आवश्यक आहेत. हेच लक्षात घेता, सरकार देशात नवीन दूरसंचार धोरण आणण्यात गुंतलेलं आहे. सरकारने 130 दशलक्ष लोकांना परवडणाऱ्या दरात इंटरनेट पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी म्हटलं की, दूरसंचार धोरणामध्ये 1.3 अब्ज लोकांना इंटरनेट आर्थिकदृष्ट्या परवडेल अशा दरात उपलब्ध करून देणे आणि देशात उपकरण बनवण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे. इंटरनेट हा प्रत्येकासाठी आपला मूलभूत हक्क आहे. नवीन टेलिकॉम धोरणांतर्गत, डायनॅमिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.
नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारने महत्त्वाकांक्षी डिजीटल इंडिया अंब्रेला प्रोग्राम सुरू केला आहे. यासाठी 1.13 लाख कोटी रुपयांचा बजेट आहे. यामध्ये सर्व नागरीकांना दूरसंचार सेवा आणि डेटा कनेक्टिव्हिटी मिळावी म्हणून भर देण्यात येणार आहे. फास्ट इंटरनेट देण्यासाठी सेवा देण्यात येणार आहे.