केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने दिली गुड न्यूज

मुंबई : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाच्या नियमांत सूट दिली आहे. घरांची वाढती गरज लक्षात घेत सरकारने एचबीए नियमांना सोपं करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गृह निर्मिती क्षेत्रात आलेली मंदी काही प्रमाणात दूर होऊ शकते. तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक फायदे होणार आहेत तसेच व्याजही कमी द्यावं लागणार आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (एचबीए) नियमांत बदल केले आहेत. त्यामुळे आता १ कोटी रुपयांपर्यंतचं घर खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २५ लाख रुपये अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. आतापर्यंत तीस लाख रुपयांपर्यंतचं घर खरेदी करण्यासाठी ७.५० लाख रुपये आगाऊ मिळत होते.

मंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची निर्मिती करण्यासाठी लागणारी आगाऊ रक्कम देण्याच्या एचबीए नियमांत बदल करण्याची सुविधा सुरु केली आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा तब्बल ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. नव्या नियमांनुसार, पती आणि पत्नी हे दोघेही केंद्रीय कर्मचारी असतील तर दोघेही वेगवेगळ्या प्रकारे आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात. आतापर्यंत केवळ पती किंवा पत्नीच आगाऊ रक्कम घेऊ शकत होते.

त्याच प्रमाणे जर एखादा कर्मचारी आपल्या घराचं नुतनीकरण करु इच्छित असेल तर तो १० लाख रुपयांपर्यंतची आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. यापूर्वी केवळ १.८० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम घेता येत होती.

सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व्याज दरातही कपात करत मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत आगाऊ रक्कमेवर ९.५ टक्के व्याज द्यावं लागत होतं. मात्र, आता व्याज दरात कपात करुन ८.५ टक्के करण्यात आला आहे.