मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदलणार?

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राज्यसभेमध्ये बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत ५ महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये

१ काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. 

२ यासोबतच अनुच्छेद ३५ अ देखील हटवण्यात आलं. 

३ जम्मू काश्मीरचं केंद्र सरकारने द्विभाजन केलं.

४ जम्मू काश्मीर ही आता विधानसभेसह केंद्रशासीत प्रदेश असेल.

५ लडाख हा प्रदेश विधानसभेशिवाय केंद्रशासीत प्रदेश गणला जाईल.

काय होतं अनुच्छेद ३७०?

१ जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला त्यांच्या सोयीनुसार हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार

२ इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही

३ संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण संबंधित कायदा बनवण्याचा अधिकार 

४ अनुच्छेद ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला.

५ या अनुच्छेदामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहिती आणि शिक्षण अधिकाराचे कायदे लागू करता येत नाही.

६ जम्मू-काश्मीरमधील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार काहीच करू शकत नाही.

७ भारतातला कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकता घेऊ शकत नाही, पण जम्मू-काश्मीरचा नागरिक भारतात नागरिकता घेऊ शकतो.

८ भारतीय संसद जम्मू-काश्मीर विधानसभा भंग करू शकत नाही

९ जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो, तर देशाच्या इतर राज्यात हा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.

१० जम्मू-काश्मीरची कोणत्याही महिलेनं जर भारताच्या इतर राज्यातल्या नागरिकाशी विवाह केला, तर तिचं नागरिकत्व संपुष्टात यायचं, तर तिने पाकिस्तानच्या व्यक्तीशी लग्न केलं तर त्यालाही जम्मू-काश्मीरचनं नागरिकत्व मिळायचं.

११ अनुच्छेद ३७० मुळे काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळत होतं.

अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे आता

१ काश्मीरसाठीचा वेगळा झेंडा संपुष्टात येईल.

२ काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेणं भारतीयांना शक्य होईल.

३ काश्मिरींचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येईल.

४ काश्मीरबाबतचा निर्णय संसदेत होणार

५ केंद्राच्या कायद्यासाठी आधी काश्मीरच्या विधानसभेची संमती लागायची, पण अशा संमतीची आता गरज नाही.

६ जम्मू-काश्मीरला मिळालेली स्वायत्तता संपुष्टात येणार.

७ जम्मू-काश्मीरसाठीची वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येणार.

८ काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात येणार.

९ जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल

अनुच्छेद ३५ ए काय होतं?

- अनुच्छेद ३५ ए नुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभा नागरिकत्वाची परिभाषा ठरवू शकते.

- संविधानात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा

- १९५४ साली राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशानुसार अनुच्छेद ३५ ए संविधानात जोडलं गेलं.

- जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरची लोकं संपत्ती विकत घेऊ शकत नाहीत. 

- बाहेरची लोकं जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करु शकत नाहीत.