लिव्ह-इनमध्ये राहत असाल तर करा नोंदणी; अन्यथा होऊ शकते 6 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि 25 हजारांचा दंड

उत्तराखंड विधानसभेत 6 फेब्रुवारीला केंद्रीय नागरी संहिता (Union Civil Code) विधेयक सादर करण्यात आलं. या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशन अॅक्ट 381 चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या सर्व तरुणांना रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे. इतकंच नाही तर इतर राज्यातील तरुणांना उत्तराखंड राज्यात लिव्ह-इनमध्ये राहायचं असेल तर त्यांनाही रजिस्ट्रेशन करणं अनिवार्य आहे. जर रजिस्ट्रेशन केलं नाही तर संबंधित तरुणांना 6 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. 

या कायद्यामुळे तरुणांना नेमका काय फायदा होणार आणि त्यासंबंधी नियम काय आहेत हे जाणून घ्या.

रजिस्ट्रारच्या समोर द्यावं लागणार स्टेटमेंट

उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही राज्यातील तरुणांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी कलम 381 चं उप-कलम (1) अंतर्गत रजिस्ट्रारसमोर स्टेटमेंट द्यावं लागणार आहे. तसंच उत्तराखंडमधील एखादा तरुण राज्याबाहेर लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल तर त्याला राज्यात रजिस्ट्रारच्या समोर स्टेटमेंट सादर करावं लागणार आहे. 

लिव्ह-इनची नेमकी व्याख्या काय?

लिव्ह-इनची कायद्यातर्गंत व्याख्या स्पष्ट नाही. कायद्यानुसार, मुलीसाठी 18 आणि मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय 21 वर्ष आहे. हे तरुण-तरुणी लग्न करता एकत्र राहतात तेव्हा त्याला लिव्ह-इन म्हणतात. जर या नात्यातून मूल जन्माला आलं तर त्याला अधिकृत मानलं जातं आणि कायदेशीर सर्व हक्क मिळतात. 

कोण करु शकत नाही रजिस्ट्रेशन?

- ज्यांच्या समाजात लग्न करण्याची प्रथा किंवा परंपरा नाही
- दोघांमधील एकजण विवाहित असल्यास
- दोघांमधील एकजण अल्पवयीन असल्यास
- जबरदस्ती, खोटं बोलून एखादा सोबत राहत असल्यास

रजिस्ट्रेनशची प्रक्रिया काय?

- सर्वात आधी लिव्ह-इन पार्टनर्सला कलम 380 अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल
- यानंतर रजिस्ट्रेशनचं स्टेटमेंट रजिस्ट्रारच्या समोर सादर होईल
- स्टेटमेंट सादर झाल्यानंतर रजिस्ट्रार दोघे कलम 380 अंतर्गत येतात की नाही याची पडताळणी करतील
- यानंतर वेरिफिकेशनसाठी रजिस्ट्रार लिव्ह-इन पार्टनर्सला बोलवू शकतात
- वेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत लिव्ह-इन पार्टनर्सला प्रमाणपत्र जारी केलं जाईल

सध्या उत्तराखंड वगळता इतर कोणत्याही राज्याने लिव्ह-इन रजिस्ट्रेशन संदर्भात कायदा आणलेला नाही. उत्तराखंड सरकार याप्रकरणी सविस्तरपणे नोटिफिकेशन काढणार आहे. या कायद्याचा उद्देश राज्यात विनालग्न एकत्र राहणाऱ्यांचा रेकॉर्ड ठेवणं आहे.