घरातील ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल न केल्यास होणार तुरुंगवास?
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी लोकसभेत विधेयक सादर
नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये 'आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक भरण-पोषण आणि कल्याण विधेयक २०१९' मांडण्यात आलं. घरातल्या ज्येष्ठांची जबाबदारी ही मुलासोबतच मुलगी, जावई, सून, दत्तक मूलं यांच्यावर असणार आहे. एखाद्या कुटुंबात मूल नसल्यास ही जबाबदारी जवळच्या नातेवाईकांवर राहील. आई-वडील किंवा घरातील ज्येष्ठ नागरिकांचा अपमान केल्यास, त्यांना बेवारसपणे सोडून दिल्यास, शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिल्यास दोषींना ३ ते ६ महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा १० हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलीय. सामाजिक सशक्तीकरण व न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केलं.
विषेश बाब म्हणजे, या विधेयकात जावई आणि सूनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. घरात सासू-सासरे असल्यास त्यांचा सन्मान, त्यांची देखभाल करण्याचंही विधेयकात सांगण्यात आलं आहे. घरातील आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल करणं त्यांची औषधं, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं, त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या नात्यातील लोकांची असणार आहे.
'पालक' या संज्ञेत आई-वडिलांशिवाय सासू-सासरे आणि आजी-आजोबा यांचाही समावेश आहे. मग ते सिनिअर सिटीझन असो किंवा नसो... ज्येष्ठ नागरिकांना मुलगा-मुलगी कोणीही नसल्यास त्यांच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी त्यांच्या नातेवाईकांची असणार आहे. जर संपत्तीची अनेक लोकांमध्ये विभागणी होत असेल तर सर्व जण मिळून ज्येष्ठांच्या आरोग्यासाठी जबाबदार असणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांना मेन्टनेंस अर्थात देखभालीचा खर्च न मिळाल्यास ते ट्रीब्युनलकडे दाद मागू शकतात. ज्येष्ठ नागरिक स्वत: जाऊ शकत नसतील तर ते आपल्या प्रतिनिधीही त्यांच्यासाठी दाद मागू शकतील. अशा प्रकारच्या प्रकरणांत ट्रीब्युनल ३ महिन्यांच्या आत निर्णय देते. ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांत २ महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला जातो.
६० वर्षांवरील नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिक मानण्यात येईल. सरकार किंवा संस्था अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'डे केयर होम' सुरु करणार आहे. राज्य सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्यापक प्लान तयार करेल. या प्लानअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपत्ती संरक्षणाची जबाबदारी असणार आहे. ज्येष्ठांसाठी प्रत्येक राज्यात एक हेल्पलाईन सुरु करण्यात येणार आहे. स्पेशल पोलीस यूनिट तयार करण्यात येणार असून ते ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करतील.