नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली म्हणजे देशातील पडसादांचे केंद्र. क्षेत्र कोणतेही असो. देशातील नव्या बदलाची हवा दिल्लीला बरोबर समजते. त्यामुळेच कदाचीत असे म्हणत असावेत, ज्याला दिल्लीची हवा कळली त्याला देशाची हवा कळली. अशा या दिल्लीवर जो प्रभुत्व मिळवू शकतो तो देशातील कोणत्याही क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवू शकतो. राजकीय क्षेत्राबाबत तर हे कैक पटींनी वास्तवदर्शी. अशा या दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सध्या भविष्यातील नव्या पंतप्रधानाची चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय देऊ शकणाऱ्या दिग्गज नावांची चर्चा आहे.


राजधानी दिल्लीत सत्तांतराची दबकी चर्चा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजधानी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सध्या राष्ट्रीय राजकारणाबाबत अनेक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. यात प्रामुख्याने सत्ताधारी भाजप, पराभवाच्या छायेतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या आणि नव्या आत्मविश्वासाने पुढे येत असलेल्या काँग्रेसबाबत अधिक चर्चा आहे. अर्थातच या चर्चेच्या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू हा २०१९मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक आहे. दिल्लीतील राजकीय पंडीतांच्या मते २०१९ मध्ये जर भाजप बहुमताचा आकडा पार करू शकला नाही तर, नरेंद्र मोदी हे भाजपकडून पंतप्रधान पदाचे दावेदार असणार नाहीत. दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचेही पंतप्रधान बनण्याची शक्यात कमी असल्याची चर्चा आहे. पण, तशी परिस्थिती निर्माण झालीच तर, राहुल गाधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक हे पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतील संभाव्य आणि प्रमुख चेहरे असू शकतात.


भाजपसमोर आव्हान, विरोधकांची जोरदार मोर्चेबांधणी


दरम्यान, गुजरातमध्ये बहुमतात असलेल्या भाजपचा विधानसभा निवडणुकीत झालेला निसटता विजय. तसेच, गुजरातमध्ये काँग्रेसने अनपेक्षीतपणे मारलेली बाजी. राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजपचा धक्कादायक पराभव. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेससमोर आव्हान उभे करताना झालेली भाजपची आवस्था यावर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. विरोधकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून, २०१९ मध्ये भाजपला तगडे आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.


थांबा आणि वाट पहा


दरम्यान, वरील सर्व मुद्दे केवळ अनौपचारीक आणि तर्कांवर व्यक्त केल्याल्या चर्चेतील आहेत. या मुद्द्यांवर अधिकृतरित्या कोणताही राजकीय नेता, खासदार, पक्ष अथवा राजकीय व्यक्ती बोलत नाही. त्यामुळे या चर्चेत किती तथ्या हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला २०१९च्या निवडणूक निकालापर्यंत वाट पहावी लागणार हे नक्की.