Income Tax: गृहकर्ज, एफडी आणि विमा प्रीमियमवर मिळणारी सूट होणार बंद?
सर्वसामान्यांना आणखी एक झटका लागण्याची शक्यता आहे. करप्रणालीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : आयकर म्हणजेच इन्कम टॅक्समध्ये (Income Tax Return) कलम 80C अंतर्गत गृहकर्ज, 5 वर्षांची एफडी आणि विमा प्रीमियमवर मिळणारी सूट बंद होण्याची शक्यता आहे.
आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत गृहकर्ज, 5 वर्षांची एफडी आणि विमा प्रीमियम, सर्व प्रकारच्या आयकर सवलतींसह लवकरच बंद केले जाऊ शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय सवलती किंवा सवलतींपासून मुक्त कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याची योजना आखत आहे.
वैयक्तिक आयकरदात्यांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी मंत्रालयाने लवकरच सूट-मुक्त कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कोणतीही सवलत नसलेली करप्रणाली उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासह, सरकारला सूट आणि कपातीची क्लिष्ट जुनी कर प्रणाली दूर करायची आहे.
नवीन कर प्रणालीमध्ये कोणतीही सूट नाही
2020-21 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात आली. यामध्ये, करदात्यांना विविध कपाती आणि सूट असलेली जुनी व्यवस्था आणि सूट आणि कपातीशिवाय कमी दरांची नवीन व्यवस्था यापैकी निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.
या सर्व कवायतीमागील हेतू वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांना दिलासा देणे आणि आयकर कायदा सुलभ करणे हा होता. नवीन कर प्रणालीच्या अनुभवाबद्दल विचारले असता, सूत्रांनी सांगितले की ज्यांनी त्यांच्या गृहनिर्माण आणि शैक्षणिक कर्जाची परतफेड केली आहे त्यांना नवीन कर प्रणालीमध्ये जाण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत कारण त्यांना आता कोणतीही सूट नाही.
सप्टेंबर 2019 मध्ये कॉर्पोरेट करदात्यांनाही अशीच कर व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. यामध्ये कराचे दर कमी करण्यात आले तसेच सूट किंवा सवलतीही रद्द करण्यात आल्या.
2.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
1 फेब्रुवारी 2020 रोजी वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीमध्ये, 2.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागतो. त्याचप्रमाणे 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 12.5 रुपये आणि 12.5 लाखांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के 15 लाख आणि 15 लाख रुपये. 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर आकारला जातो.