नवी दिल्ली - गेल्या काही वर्षांपासून प्राप्तिकर परतावा ( इन्कम टॅक्स रिफंड) मागणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकरदात्यांचे उत्पन्न आणि गुंतवणूक यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाने आता प्राप्तिकरदात्यांनी केलेल्या परताव्याच्या दाव्याचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केली आहे.  त्याचबरोबर गरज पडल्यास संबंधित प्राप्तिकरदात्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि गुंतवणूक यांचा तपासही केला जाणार आहे. राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी ही माहिती दिली. प्राप्तिकराचा परतावा मागणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या २०,८७४ होती. २०१७-१८ मध्ये ११,०५९ होती. तर २०१६-१७ मध्ये हीच संख्या ९,८५६ होती, असे त्यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ज्या प्राप्तिकरदात्यांनी विवरणपत्र भरताना मोठ्या आकड्याच्या परताव्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या उत्पन्नाची आणि गुंतवणुकीचा तपास केला जाईल. प्राप्तिकरदात्यांनी चुकीच्या पद्धतीने परताव्याची मागणी केली असल्याचे उघडकीस आल्यास त्यांना परतावा दिला जाणार नाही. त्याचबरोबर हा प्रकार किती गंभीर आहे, याची माहिती पुढे आल्यावर संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. कारवाईमध्ये संबंधितांना दंड ठोठावणे. त्याचबरोबर गरज पडल्यास त्याहून कडक शिक्षा करण्यात येऊ शकते, असे शिवप्रताप शुक्ला यांनी सांगितले. 


एका वेगळ्या उत्तरामध्ये शिवप्रताप शुक्ला यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जानेवारी २०१९ पर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या ६.३६ कोटी इतकी होती. याच कालावधीत २०१७-१८ मध्ये ४.६३ कोटी लोकांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले होते. २०१८-१९ मध्ये एकूण २५ कोटी लोकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची आठवण करण्यासाठी एसएमएस आणि ई-मेल पाठविण्यात आले होते. यामध्ये त्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरण्याची आठवण करून देण्यात आली होती.