Indian Railways Rules: रेल्वे, बस किंवा आणखी एखादं प्रवासाचं सार्वजनिक माध्यम असो. इथं सर्वच ठिकाणी 'प्रवाशांच्या सामानाची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांचीच असेल' असं सांगितलं जातं. असं ठळक लिहिलेले फलक अनेकांच्याच नजरी पडतात. पण, सामानाची कितीही काळजी घेऊनही त्याची चोरी झाल्यास? पुढे काय? रेल्वेनंच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. 


रेल्वेला द्यावा लागणार 4.7 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमरकंटक एक्सप्रेसनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचं सामान चोरीला गेल्यामुळं त्याला रेल्वेच्या वतीनं 4.7 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. एनसीडीआरसी (NCDRC) च्या वतीनं देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार टीटीनं रेल्वे डब्यामध्ये रिझर्व्ह कोचमध्ये आरक्षण नसणाऱ्या प्रवाशांना प्रवेश न देण्याची जबाबदारी योग्य रितीनं निभावली नाही. ज्यामुळं इथं असणाऱ्या प्रवाशांचं सामान चोरीला गेलं. 2017 मधील घटनेसंदर्भात हा निकाल देण्यात आला. 


फक्त नुकसानभरपाईच नव्हे, तर नेशनल कंज्‍यूमर ड‍िस्‍पयूट रीड्रसल कमीशन (NCDRC) नं सोमवारी पारित केलेल्या आदेशांनुसार प्रवाशांना मानसिक त्रास झाल्याप्रकरणी रेल्वेला 20000 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. न्यायमूर्ती सुदीप अहलूवालिया आणि रोहित कुमार सिंह यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या निकालानुसार रेल्वे डब्यात झालेल्या या चोरीसाठी Indian Railwayच जबबादार असून, संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळं याचिकाकर्ते अर्थात प्रवाशांना देण्यात आलेल्या सुविधांमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या. 


हेसुद्धा वाचा : CIDCO च्या घरांच्या किमती... हक्काचं घर शोधताय? आधी ही Update वाचा 


आरक्षित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सामानाची आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वे विभागाची असते, असं स्पष्ट मत मांडत दिलीप कुमार चतुर्वेदी यांच्या वतीनं छत्तीसगढ राज्य ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाची पुनर्पडताळणी करण्याच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. 


नमेकी घटना काय? 


9 मे 2017 रोजी दिलीप चतुर्वेदी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासह स्लीपर कोचनं कटनी दुर्ग इथं प्रवास करत होते. त्यांनी रात्री साधारण अडीच वाजण्याच्या सुमारास आपल्याकडील 9.3 लाख रुपये रोकड आणि सामान चोरीला गेल्याची तक्रार रेल्वे पोलिसात दाखल केली. यानंतर  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जीएम, दुर्ग स्टेशन मास्तर आणि बिलासपुर जीआरपी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यांना ही रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते.