नवी दिल्ली : देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. 25 मार्च ते 31 मे 2020 पर्यंत देशभरात लॉकडाऊन होते. केंद्र सरकारने 1 जूनपासून अनलॉक करण्यास सुरवात केली. त्यास अनलॉक -1 असे नाव देण्यात आले. पण अनलॉक -1 मध्ये मेट्रो, बस सेवा सारख्या अनेक सेवा अजूनही सुरु झालेल्या नाहीत. अनलॉक -2 मध्ये सरकार काय निर्णय घेणार याकडे देखील सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 30 जूनच्या आधी केंद्र सरकार अनलॉक -2 बाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करू शकते. अनलॉक -2 मध्ये आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे देखील पूर्ववत होऊ शकतात. पण ही सेवा मर्यादित असेल. उदाहरणार्थ, दिल्ली ते न्यूयॉर्क आणि मुंबई ते न्यूयॉर्क दरम्यान उड्डाण सेवा सुरू होऊ शकते.


राज्य सरकार मात्र शाळा-महाविद्यालय, मेट्रोसारख्या सेवा सुरु करणार नाहीत. अशी शक्यता आहे. 1 जून ते 30 जून या कालावधीत सरकारने बर्‍याच गोष्टीवरील बंदी उठविली आहे. विमानसेवा, धार्मिक स्थळे, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग मॉल्स उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. पण हे सर्व आदेश कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील सर्वसाधारण भागांसाठी देण्यात आले होते. यातही केंद्र सरकारची मार्गदर्शक सूचना अशी होती की रात्री ९ ते पहाटे पाच पर्यंत सर्व प्रकारच्या कामांवर पूर्णपणे बंदी असेल.


तिसर्‍या टप्प्यात मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम आणि पार्क इत्यादी परिस्थिती पाहून सुरु करण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, जिल्हा प्रशासनाला कंटेनमेंट झोन निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले. कंटेनमेंट झोनमध्ये केवळ आवश्यक सेवा चालविण्यास परवानगी होती. दोन राज्यांमधील वाहतूक देखील सुरु करण्यात आली आहे. पण राज्य सरकारला हवे असल्यास त्यांना वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.


अशा परिस्थितीत आता केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या हातात किती अधिकार देते आणि किती अधिकार स्वत:कडे ठेवते हे पाहावं लागेल.