श्रीनगर : बुधवारी, म्हणजेच ५ ऑगस्ट २०२० या दिवशी जम्मू- काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 रद्द करून एक वर्षाचा काळ लोटला. वर्षभरामध्ये या भागामध्ये काही महत्त्वाचे बदल घडून आले, ज्याचा अर्थातच थेट परिणाम येथील नागरिकांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या भविष्यावरही होताना दिसला. या भागात वर्षभरात नेमके कोणते बदल घडून आले, हाच प्रश्न तुम्हालाही पडत आहे ना? चला तर, मग जाणून घेऊया जम्मू- काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 रद्दबातल केल्यानंतर या भागात झालेल्या बदलांविषयी.... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काही महत्त्वाचे बदल - राज्यात जवळपास ३५४ कायद्यांपैकी १३८ कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. तर, केंद्राकडून या भागात नव्यानं १७० कायदे लागू करण्यात आले. 


दहशतवाद समुळ नष्ट करण्यास वेग - अनुच्छेद 370 रद्दबात करण्यात आल्यापासून काश्मीरच्या खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. शिवाय या भागातून होणाऱी घुसखोरी आणि सातत्त्यानं सुरु असणाऱ्या दहशतवादी कारवायांना समुळ नष्ट करण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. वर्षभरामध्ये या भागात जवळपास ३६ टक्क्यांपर्यंत दहशतवादी कारवायांवर आळा घालण्यात आला आहे. 


दहशतवादाकडे वळणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत घट - मागील वर्षभरामध्ये दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांच्या संख्येत ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे. हा आकडा मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे. 


डोमिसिअल (अधिवास) प्रमाणपत्राची उपलब्धता- जम्मू - काश्मीर याच क्षेत्रातील कायमस्वरुपी रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून या भागात ४ लाखांहून अधिक नागरिकांच्या नावे अधिवास प्रमाणपत्र देण्यातआली आहेत. 


रोजगार संधी- जम्मू- काश्मीरचे मुख्य सचिव रोहित कंन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये जवळपास १० हजारांहून अधिक रोजंगाराच्या संधी विविध स्तरांवर उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. क्लास 4 साठीच्या पदांच्या भरतीकरता अतिशय सोपी निवड प्रक्रिया प्रशासकीय विभागाकडून घेण्यात येत आहे. 


सातवा वेतन आयोग- जम्मू काश्मीर सरकारमध्ये काम करणाऱ्या ३ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळत आहे. 


मोठे प्रकल्प- चिनाब नदीवर बांधला जाणारा जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल हा पुढच्या वर्षी तयार गोणार आहे. ज्यामुळं काश्मीर खोरं भारताशी थेट जोडलं जाणार आहे. यंदाच्या वर्षी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू - काश्मीरमधील सीमा भागात सहा पूलांचं उदघाटन केलं. मागील पाच वर्षांपासून शाहपूर - कंदी येथील ताटकळत असणारं वीजपुरवठा आणि जलसंपदेचं काम मार्गी लागलं. 


काही नव्या योजना- नव्यानं आकारास आलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अटल पेंशन योजना लागू करण्यात आली. शिवाय पंतप्रधान किसान, पंतप्रधान किसान- पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना अशा योजना या भागात लागू करण्यात आल्या. 



शेती-  विविध प्रकल्पांसाठी या भागाकरता केंद्रानं ६ हजार कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. याचा फायदा विविथ शेती प्रकल्प आणि जलसंपदा प्रकल्पांना होणार याहे. 


एकिकडे काही बाबतीत सकारात्मक बदल घडून येताना दिसत असले तरीही पर्यटनाच्या क्षेत्रात मात्र या भागातील अनेकांना तोटा सोसावा लागला आहे. काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्राशी संलग्न असणाऱ्या जवळपास १ लाख ४४ हजारहून अधिकजणांना नोकरीला मुकावं लागलं आहे. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार काश्मीरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत ८६ टक्क्यांनी कपात झाली आहे. ही परिस्थिती लॉकडाऊनच्या काळात आणखी बिकट झाल्याचं वास्तवही नाकारता येत नाही.