Crime News : झारखंडच्या (Jharkhand News) गिरिडीह जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गुरुवारी एका गावात छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या झारखंड पोलिसांनी (Jharkhand Police) केलेल्या कृत्याने एकच खळबळ उडाली आहे. झारखंड पोलीस दलातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याने खाटेवर झोपलेल्या 4 दिवसांच्या नवजात मुलाला त्याच्या बुटाने चिरडल्याची माहिती समोर आली आहे. या धक्कादायक घटनेत मुलाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

झारखंड पोलिसांनी यासंदर्भात निवेदन जारी करत माहिती दिली आहे. "चार दिवसांच्या बाळाच्या शवविच्छेदन अहवालात शरिरातील एक अवयव (प्लीहा) फुटल्याने त्याचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे," अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.


दिनेश पांडे यांच्या सुनेचे चार दिवसांपूर्वी तिने मुलाला जन्म दिला होता. "पोलीस आत शिरले तेव्हा मी माझ्या मुलासोबत कॉटवर झोपली होती. माझी सासू आणि पती खाली जमिनीवर झोपलेले होते.  पोलिसांनी जोरात धक्का देऊन दरवाजा उघडला आणि आमच्यावर ओरडायला सुरुवात केली. पोलीस माझ्या सासऱ्यांना शोधत होते. आम्ही त्यांना ते घरी नसल्याचंही सांगितलं. पण पोलिसांनी आम्हाला धमक्या देण्यास सुरुवात केली. आम्ही घाबरून पळालो. त्यानंतर माझा मुलगा ज्या कॉटवर झोपला होते त्यावर एका पोलिसाला मी उडी मारताना पाहिलं," असे दिनेश पांडे यांच्या सूनेने सांगितले.


मुलाच्या मानेवर बुटाचा छाप पाहिला अन्...


"पोलीस कॉटवर उभे राहून वर कोणी लपले आहे का हे पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा मी पोलिसांशी बोलत होती, त्यावेळी मुलाला उचलून घ्यायला विसरले होते. एवढ्या गोंधळानंतरही मूल रडत का नसल्याने माझ्या मनात शंका आली. पण जेव्हा त्याला पाहिले तेव्हा त्याचे अंग थंड पडलेले होते. त्याची मान लाल झाली होती आणि त्यावर बुटाचा छाप पडलेला होता. पोलिसांनी माझ्या मुलाला बुटाखाली चिरडून मारल्याचे माझ्या लक्षात आले. त्यामुळे माझ्या मुलाला ज्यांनी मारले आहे त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे," असेही दिनेश पांडे यांच्या सूनेने म्हटलं आहे.


मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश


दरम्यान, याप्रकरणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी झारखंड पोलिसांना तसेच गिरिडीहचे उपायुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.