कोलकाता : न्यायपालिकेतले मतभेद सहसा सार्वजनिक होत नाहीत. मात्र, ते मतभेद जेव्हा चव्हाट्यावर येतात तेव्हा मात्र जे घडतं ते धक्कादायक असतं. कोलकाता उच्च न्यायालयात असंच घडलं. ममतांच्या राजवटीत ते ते सगळं घडतंय जे जे आजवर कदाचित घडलं नसावं. कोलकाता न्यायालयात जे घडलं ते ही तसंच... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायालयात प्रकरण होतं बिधा नगर महापौरांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावाचं... त्यावर न्यायमूर्ती समाप्ती चॅटर्जी म्हणाल्या की, 'प्रकरण सत्ताधारी कार्यकर्त्यांमुळे चिघळलं'... यावर अशिलाचे वकील कल्याण बॅनर्जी भडकले. त्यांनी थेट न्यायमूर्तींनाच सुनावलं. बॅनर्जी म्हणाले, 'तुम्हाला कायद्यातील अ ब क ड देखील कळत नाही. न्यायमूर्तींची नेमणूक कशी झाली ते काही लपून राहिलेलं नाही. सॉल्ट लेक सिटीमध्ये कुणाच्या जमिनी कशा झाल्या ते ही सगळ्यांना ठाउक आहे'.


हा वाद भर न्यायालयात सुरू होता. तो ही चारचौघांच्या देखत... उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची एका वकीलानं अशी बेअब्रू करावी हे कोलकाता न्यायालयाला हादरे देत होतं. इतकं सुनावल्यावर न्यायमूर्ती समाप्ती चॅटर्जी यांचाही पारा चढला. स्वतःचा बचाव करताना त्या म्हणाल्या, 'मी सुद्धा फक्त १० वर्ष वकिली केलेल्यांच्या नेमणुका उच्च न्यायालयात होताना बघितल्या आहेत. तेव्हा, कुणी माझ्या नेमणुकीवर प्रश्न उपस्थित करू नयेत. कुणाची संपत्ती कशी वाढली ते आम्हाला पण ठाऊक असते. कुणी देतंय आणि कुणी घेतंय. ही नवी कट मनी प्रॅक्टीस आहे'



वाद इतका वाढला की, न्यायमूर्ती आणि वकील दोघेही आपापल्या जागा सोडून निघून गेले. प्रकरण मिटलं ते वकील महाशयांच्या माफीनाम्यानं... पण, दिदींच्या राज्यात न्यायपालिका राजकीय अभिनिवेश मुक्त राहिलेली नाही हे समोर आलंच...