मोदी सरकारच्या दणक्यानंतर कॅनडा वटणीवर! ट्रूडो आता म्हणतात, `कॅनडाला भारताबरोबर सध्या...`
Justin Trudeau On India: मागील अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि कॅनडामध्ये सुरु असलेल्या वादादरम्यान भारताने एक मोठा निर्णय घेतल्यानंतर कॅनडाचा सूर बदलला आहे.
Justin Trudeau On India: कॅनडामधील खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर भारतावर बेछूट आरोप करुन राजीय वाद निर्माण करणारे कॅनडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांची भूमिका आता या वादासंदर्भात अधिक मवाळ झाल्याचं पहायला मिळत आहे. भारत आणि कॅनडामध्ये निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी बंद दाराआड खासगी चर्चा करण्याची मागणी कॅनडाने केली आहे. भारताने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी मंगळवारी यासंदर्भातील विधान केलं आहे. भारताने मंगळवारी कॅनडाला भारतातील 41 राजकीय अधिकाऱ्यांना परत बोलवून घ्यावे असं सांगितल्यानंतर कॅनडाचं अवसान गळून पडलं आहे. 'फायनॅन्शिएल टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, भारताने कॅनडाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत भारतात नियुक्त केलेल्या कॅनडियन अधिकाऱ्यांना मायदेशी बोलवून घेण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे.
कॅनडाचा सूर बदलला
'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेनं कॅनडीयन पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो आणि परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांना भारताने कॅनडाच्या राजकीय अधिकाऱ्यांना डिपोर्ट करण्यासंदर्भातील बातम्या खऱ्या आहेत का? असा प्रश्न विचारला. मात्र या प्रश्नाला कॅनडीयन पंतप्रधानांनी थेट उत्तर दिलं नाही. तसेच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनाही या प्रश्नावर काय बोलावं हे लगेच कळलं नाही. "आम्ही भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत. आम्ही कॅनडियन अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात फार गांभीर्याने विचार करत आहोत. त्यामुळेच आम्ही खासगी स्तरावर चर्चा सुरु ठेवणार आहोत. राजकीय गोष्टी जेव्हा खासगीमध्ये चर्चेत येतात तेव्हाच त्या फार उत्तम प्रकारे मांडता येतात असं आम्हाला वाटतं," असे उत्तर परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी दिलं.
ट्रूडो काय म्हणाले
ट्रूडो यांचे स्वरही भारताने 41 अधिकाऱ्यांना कॅनडात परत जाण्याचे फर्मान बजावल्यानंतर बदलल्याचं दिसत आहे. "कॅनडाला भारताबरोबर सध्या निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थितीला अधिक हवा देण्याची किंवा ताणून धरण्याची इच्छा नाही. आम्ही दिल्लीबरोबर अधिक जबाबदारपणे आणि सकारात्मकपद्धतीने चर्चा करणार आहोत. आम्हाला भारतात असलेल्या कॅनडीयन कुटुंबियांना मदत करायची आहे," असं ट्रूडो यांनी 'रॉयटर्स'शी बोलताना सांगितलं.
नेमका वाद कसा सुरु झाला?
जस्टीन ट्रूडो यांनी सप्टेंबर महिन्यामध्ये कॅनडियन संसदेमध्ये खलिस्तानवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाल्याचा दावा केला होता. हरदीप सिंग निज्जर हा कॅनडीयन नागरिक होता. त्याची हत्या करण्याच्या कटामध्ये भारतीय सरकारी एजंट्सचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत, असं जस्टीन ट्रूडो म्हणाले होते. भारताने निज्जरला पूर्वीच दहशतवादी म्हणून घोषित केलं होतं. जस्टीन ट्रूडो यांनी केलेले आरोप भारताने फेटाळून लावले होते. हे आरोप बिनबुडाचे आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याचं भारताने म्हटलं होतं. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आम्ही कॅनडाकड़ून त्यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे मागत असून अजूनही आम्ही या पुराव्यांची वाट पाहत आहोत असं म्हणत कॅनडाला टोला लगावला होता.
62 पैकी 41 राजकीय अधिकाऱ्यांना परत बोलवा
भारताने मंगळवारीच कॅनडाला त्यांचे 41 राजदूत माघारी बोलवण्यास सांगितलं आहे. 'फायनॅन्शिएल टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने कॅनडाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत राजदूत माघारी बोलवा असं सांगितलं आहे. जर त्यानंतरही तुमचे राजदूत भारतात थांबले तर, त्यांचं राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्यात येईल असा इशारा भारताने दिला आहे. कॅनडाचे सध्या 62 राजदूत आणि अधिकारी भारतात आहेत. यातील 41 जणांना माघारी बोलावलं जावं असं भारताने कॅनडाला सांगितलं आहे. दरम्यान, यावर भारतीय किंवा कॅनडाच्या सरकारने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. भारताने कॅनडाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर तुम्ही तुमच्या 41 राजदूतांना 10 ऑक्टोबरपर्यंत माघारी बोलवलं नाही तर त्यानंतर त्यांचं राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्यात येईल, असं भारताने म्हटलं आहे.