राज्यपालांच्या बहुमताच्या निर्णयाविरोधात कुमारस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात

बंगळुरू : कर्नाटकातला सत्तासंघर्ष आणि बहुमताचं कोडं सलग दुसऱ्या दिवशीही काही सुटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दुसरं स्मरण पत्र पाठवून आजच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आता मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी राज्यपालांच्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलाय. सरकारला बहुमात सिद्ध करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय. यामध्ये त्यांनी पक्षाच्या व्हिप जारी करण्याच्या संविधानिक अधिकाराचाही उल्लेख केलाय. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ निश्चित करणंही चुकीचं असल्याचं कुमारस्वामींनी म्हटलंय. '१७ तारकेच्या आदेशामुळे पक्षाच्या व्हिप जारी करण्याचा अधिकार प्रभावित झाला' असंही कुमारस्वामी यांनी म्हटलंय. 

विधानसभेत सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान, 'बहुमत कधी सिद्ध करायचं याची जबाबदारी मी विधानसभा अध्यक्षांवर सोडतो. तुम्हीच माझ्या हिताचं रक्षण करा. याचे निर्देश दिल्लीतून मिळू नयेत. जे पत्र मला राज्यपालांनी धाडलंय, त्यापासून माझी रक्षा करा. माझ्या मनात राज्यपालांबद्दल संपूर्ण आदर आहे परंतु, त्यांनी मला जे दुसरं लव्हलेटर पाठवलंय त्यानं मला दु:ख झालं. कारण कर्नाटकात सुरू असलेल्या घोडेबाजाराबद्दल त्यांनाही माहीत आहे' असं कुमारस्वामी यांनी म्हटलं. 

कुमारस्वामींनी बहुमत गमावल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी आपल्या पत्रात केलाय.  आज दुपारी दीडपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याबाबल राज्यपालांनी काल संध्याकाळी कुमारस्वामींना पत्र पाठवलं होतं. मात्र विश्वास ठरावावारील चर्चा पूर्ण झाल्याशिवाय मतदान घेणार नाही, असं सांगत विधानसभा अध्यक्षांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली... त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यापालांनी पत्र पाठवलंय. मात्र या पत्राचा मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी लव्ह लेटर म्हणून उल्लेख केलाय. तसंच राज्यपालांनी घोडेबाजाराचा उल्लेख केलाय. मात्र यापूर्वी झालेल्या घोडेबाजाराबाबत राज्यपाल गप्प का? असा सवालही कुमारस्वामींनी केलाय. तर विधानसभा स्थगित करून सोमवारी कामकाज सुरू करा अशी मागणी जेडीएस आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी केलीय. त्यामुळे आता मोठा पेच निर्माण झालाय.