Kolkata Doctor Case Latest News: पश्चिम बंगालमधल्या ममता बॅनर्जी सरकारने (Mamta Banerjee Government) मंगळवारी विधानसभेत 'अपराजिता (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा सुधारणा) विधेयक' सादर (anti rape bill) केलं. राज्याचे कायदामंत्री मलय घटक यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं. या विधेयकात बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषींना थेट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये पीडितेच्या वयाचा फरक पडणार नाही. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 अंतर्गत संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारं हे विधेयक सर्व वयोगटातील पीडितांना लागू होईल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपराजिता विधेयक संमत झाल्यास बलात्कार आणि हत्येतील फाशी किंवा दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनवाली जाईल. म्हणजे दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीला संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात घालवावं लागेल. शिक्षेच्या काही वर्षांनीसुद्धा त्याला जामीन दिला जाणार नाही. यात आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. 


या विधेयकात बलात्कार प्रकरणातील तपास पूर्ण करण्याची मर्यादा दोन महिन्यांऐवजी 21 दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. आरोप पत्र तयार झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निर्णय सुनावण्याचा दावासुद्धा करण्यात आला आहे. पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्याला तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.


अपराजिता विधेयकात काय?
-  या विधेयकात बलात्कार, हत्या प्रकरणातील दोषीला फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. 


- अपराजिता विधेयकाअंतर्गत प्रकरणाची चार्जशीट दाखल करण्याच्या 36 दिवसांच्या आत आरोप सिद्ध करुन दोषीला फाशीची शिक्षा दिली जाईल


- या विधेयकाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील महिलांसाठी अपराजिता टास्क फोर्सची निर्मिती केली जाईल. ही टास्क फोर्स अॅसिड अटॅक किंवा छेडछाड प्रकरणात कारवाई करेल.


- अॅसिड अटॅक प्रकरणातीली दोषींनाही कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यता आली आहे. अॅसिड अटॅक प्रकरणात दोषी आढळल्यास आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


- अपराजिता विधेयकात पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. 


विधेयक संमत होणार का?
विधानसभेत विधेयक मंजूर करून घेणे पुरेसे ठरणार नसल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असेल. अशा प्रकरणांसाठी (बलात्कार आणि खून) राष्ट्रीय स्तरावरील कायद्यात कडक तरतुदी असल्याचे विरोधी पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत.