नवी दिल्ली: भारतात सट्टेबाजीच्या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यावी, असा सल्लावजा अहवाल नुकताच विधी आयोगाने केंद्र सरकारपुढे सादर केला होता. अनेक कायदेतज्ज्ञांनी या सूचनेचे समर्थनही केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एन.संतोष हेगडे यांनी एक पाऊल पुढे जात एक नवा विचार मांडला आहे. न्या. हेगडे यांच्या मते भारतात देहविक्रीच्या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता मिळायला हवी. कायद्याची बंधने घालून व्यक्तींमधील अवगूण रोखता येतात, हा विचार पूर्णत: चुकीचा आहे. याउलट देहविक्रीचा व्यवसाय अधिकृत केल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. सट्टेबाजीही अधिकृत झाल्यास सरकारला त्यामधून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळेल. याशिवाय, या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकही भारतात येईल, असे हेगडेंनी म्हटले. 


व्यक्तींच्या अवगुणांवर कायद्याचा अंकुश ठेवता येऊ शकतो, हा समजच चुकीचा आहे. तसे करायला गेल्यास हे अवगूण अनधिकृतपणे आपली स्वतंत्र प्रणाली निर्माण करतात. यासाठी दारुबंदीचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. ज्याठिकाणी दारुबंदी झाली तेथे-तेथे दारुच्या अवैध व्यापाराला चालना मिळाली. दुसरीकडे सरकारला या माध्यमातून मिळणाऱ्या अबकारी करावरही पाणी सोडावे लागले. मात्र, दारुची अवैध विक्री तशी सुरु राहिली, असे हेगडे यांनी सांगितले. हेच उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून देहविक्रीच्या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. जेणेकरून सरकार यावर चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवू शकेल. तसेच देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण ७०-७५ टक्क्यांनी कमी होईल, असेही हेगडे यांनी सांगितले.