नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी कोरोना विषाणू आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर देशात राबविण्यात आलेल्या लॉकडाऊन विषयी सविस्तर चर्चा केली. १७ मे रोजी लॉकडाऊन संपत आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाच्या मनात लॉकडाऊन वाढणार का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीत लॉकडाऊन ४ च्या दिशेने पाऊल उचलण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं कळतं आहे. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्यासंदर्भात पंतप्रधानांकडे मागणी केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सोमवारी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये ६ तास चाललेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यापैकी महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल आणि तेलंगणा ही लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी करणारी राज्ये होती. इतर अनेक राज्यांनी देखील रेड झोन आणि कंटेन्ट झोनमध्येच कडक बंदोबस्त ठेवण्याचे मान्य केले.


जर लॉकडाउन वाढले तरी यावेळी आर्थिक उलाढाली शिथिल केल्या जाऊ शकतात. ज्यात बर्‍याच नियमांचा समावेश असू शकतो. या व्यतिरिक्त, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना मिळू शकेल. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन से जग तक हा नवा नारा दिला.


दरम्यान, पंतप्रधानांनी राज्यांकडे एक आराखडा मागवला आला आहे. ज्यामध्ये लॉकडाउन सुरू करणे, आर्थिक कामे चालू ठेवणे आणि ग्रीन-रेड-ऑरेंज झोन यासंबंधी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. झोन निश्चित करण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात यावे, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केली होती.


या काळात अनेक मुख्यमंत्र्यांची मतं वेगळी असल्याचे दिसून आले, कारण उद्धव ठाकरे म्हणाले की लॉकडाऊनशिवाय पुढे जाणे फार कठीण आहे, तर ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. तेलंगणा, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी रेल्वे सेवा किंवा विमानसेवा सुरू न करण्याची मागणी केली.


विशेष म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे 24 मार्चला लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. आतापर्यंत ३ वेळा लॉकडाऊन वाढवण्यात आले आहे. पण देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या रोज वाढत आहेत. आतापर्यंच 70 हजारांपर्यंत रुग्णांची संख्या पोहोचली आहे. तर एकूण मृत्यूची संख्या 2200 च्या वर गेली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन उघडण्याचा निर्णय हा धोकादायक ठरु शकतो. हे अनेक राज्यांना आणि केंद्राला देखील माहित आहे.