वाराणसीतून निवडणूक न लढण्यासाठी 50 कोटींची ऑफर, तेज बहादुर यांचा आरोप
यावेळी ऑफर देणाऱ्यांचे नाव त्यांनी उघड केले नाही. त्यांचे नाव उघड केल्यास माझी हत्या होईल असेही ते म्हणाले.
वाराणसी : बीएसएफचे बडतर्फ जवान तेज बहादुर यादव यांनी गुरूवारी वाराणसीत भाजपावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. वाराणसीतून निवडणूक न लढण्यासाठी भाजपाने मला 50 कोटींची ऑफर केल्याचा आरोप तेज बहादुर यांनी केला आहे. यासाठी भाजपाने दबावही आणल्याचे ते म्हणाले. वाराणसी मतदार संघातून सपा-बसपाचा उमेदवार म्हणून तेज बहादुर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उभे राहणार होता. पण निवडणूक आयोगाने त्यांचा अर्ज बाद केला. भाजपाच्या लोकांनी मला 50 कोटीची ऑफर दिल्याचा आरोप तेज बहादुर यांनी केला. वाराणसीत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहीती दिली.
यावेळी ऑफर देणाऱ्यांचे नाव त्यांनी उघड केले नाही. त्यांचे नाव उघड केल्यास माझी हत्या होईल असेही ते म्हणाले. उमेदवारी अर्ज रद्द होण्यावरही त्यांनी यावेळी वक्तव्य केले. उमेदवारी अर्ज बाद करण्यासाठी भाजपा हरएक प्रयत्न करेल याची मला शंका होतीच असे ते म्हणाले. म्हणूनच माझ्यासोबत शालिनी यादव यांनी महाआघाडीच्या उमेदवार म्हणून अर्ज केल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही तेज प्रताप यांनी आरोप केला आहे. पंतप्रधान मोदीनींच मला बडतर्फ केल्याचा आरोप त्यांनी पंतप्रधानांवर केला. माझ्या मुलाची हत्या केली जाते आणि त्याचा तपास देखील होत नाही. आम्ही पाच भाऊ आहोत पण बहिण नाही. शालिनी यांच्या रुपात मला बहिण मिळाली आहे. बहिणीच्या विजयासाठी मी सर्व प्रयत्न करेन असे तेज बहादूर म्हणाले. शालिनी यादव आणि तेज बहादूर हे एकत्र प्रचार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उमेदवारी अर्ज का झाला रद्द?
तेज बहादूर यांना बीएसएफमधून बडतर्फ करण्यात आल्याबद्दल दोन उमेदवारी अर्जात वेगवेगळी माहिती देण्यात आली होती. यादव यांनी 'भारत सरकार किंवा राज्य सरकार अधीन पद धारण करण्यादरम्यान भ्रष्टाचार किंवा अभक्तीच्या कारणामुळे पदच्युत करण्यात आलं का?' या प्रश्नाच्या उत्तरात यादव यांनी 'होय' असं पहिल्या उमेदवारी अर्जात म्हटलं होतं. परंतु, दुसऱ्या नामांकनपत्रात चुकीनं या प्रश्नाला 'होय' असं उत्तर लिहिल्याचं म्हटलं होतं. आपल्याला भ्रष्टाचार किंवा अभक्तीसाठी बडतर्फ करण्यात आलं नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. यावर तेज बहादूर यादव यांना २४ तासांत बीएसएफकडून नाहरकत प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.