Loksabha No Confidence Motion PM Modi Viral Video: मणिपूर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव मांडला आहे. हा ठराव मांडण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजूरी दिली आहे. मात्र यावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर पुढील आठवड्यामध्ये हा ठराव मांडला जाणार असल्याचं लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान या सर्व राजकीय घडामोडीदरम्यान पंतप्रधान मोदींचा 2018 मधील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये पंतप्रधान मोदींनी 2023 मध्ये विरोधीपक्ष अविश्वास ठराव मांडेल असं म्हटलं होतं. 


मोदींचा उपाहात्मक टोला


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या व्हिडीओमध्ये पंतप्रधान मोदी उपहासात्मक पद्धतीने विरोधकांवर टीका करताना दिसत आहेत. विरोधकांनी 2023 मध्ये अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी करावी असं मोदी सांगताना दिसत आहेत. लोकसभेमध्ये 2018 साली अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी, "मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. तुम्हाला 2023 मध्ये पुन्हा एकदा अविश्वास ठराव आणण्याची संधी  मिळो, यासाठी माझ्या शुभेच्छा तुमच्यासोबत आहेत," असा उपहासात्मक टोला लगावला.


400 वरुन 40 वर आलात


मोदींनी 2018 मधील अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. हा अहंकाराचाच परिणाम आहे की ज्या काँग्रेसच्या एकूण जागांची संख्या एकेकाळी 400 हून अधिक होती त्यांची संख्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 40 झाली. सेवा करण्याची भावना असल्यामुळेच भारतीय जनता पार्टीने 2 जागांवरुन सुरुवात केरुन आपल्या जीवावर या आकड्यापर्यंतचा प्रवास केला आहे, असंही मोदी म्हणाले होते.



सध्या काय सुरु आहे लोकसभेमध्ये?


पंतप्रधान मोदींनी संसदेमध्ये मणिपूर हिंसाचारावर उत्तर द्यावं अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. मात्र सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर देण्यास तयार आहेत असं सांगण्यात आलं आहे. मणिपूर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदींनीच निवेदन करावी यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. 20 जुलैपासून सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये याच मुद्द्यावरुन अनेकदा गोंधळ झाला आहे. 25 जुलै रोजी ओम बिर्ला यांनी विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाची आपल्या कक्षात बैठक घेतली. मात्र ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज मोदींनी निवेदन करावं या हेतूने विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला आहे. आकडेवारी पाहता केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारला कोणताही धोका नाही. विरोधकांच्या खासदारांची एकूण संख्या 150 च्या आसपास आहे. तर सत्ताधारी भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे 350 हून अधिक खासदारांचा पाठबळ आहे.