Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्रामध्ये आज मतदान पार पडत आहे. सकाळी 7 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान करता येणार आहे. सर्वांना मतदान करता यावं यासाठी आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मतदान करुन कामावर दोन तास उशीरा येण्याची किंवा मतदानासाठी दोन तास लवकर जाण्याची मूभा देण्यात आली आहे. मात्र अनेकजण मतदानाला जाणं टाळतात. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये केवळ 54.33 टक्के मतदान झालं होतं. यावरुनच मतदारांमध्ये किती निरुत्साह आहे हे दिसून येतं. मात्र यंदा विधानसभेला मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तरीही अनेकजण 'माझ्या एका मताने काय होणार?' असा विचार करत मतदानाला जाणं टाळतात. मात्र एका मताने काय होऊ शकतं? असं विचारणाऱ्यांनी एकदा इतिहासावर नजर टाकल्यास त्यांना दिसून येईल की एकेकाळी अवघ्या एका मतामुळे देशातील संपूर्ण सरकार कोसळलं होतं. होय हे खरं आहे, एका मताने केंद्रात सत्तेत असलेलं सरकार कोसळलं होतं. नेमकं घडलेलं काय? कोणाचं सरकार कोसळलं? ते एक निर्णायक मत कोणाचं होतं? यावर नजर टाकूयात...


28 वर्षांपूर्वी अचानक मध्यवर्ती निवडणूक लागली


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1996 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने सर्वाधिक 161 जागा जिंकलेल्या. त्यामुळे भाजपाला राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापन करण्याचं निमंत्रण दिलं. मात्र भाजपाला पाठिंबा देणारे मित्रपक्ष त्यावेळेस नव्हते. त्यामुळे वाजपेयी यांचं हे सरकार अवघ्या 13 दिवसांमध्ये कोसळलं. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने युनायटेड फ्रंट आघाडीने दोन वर्ष देशाचं सरकार चालवलं. देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल यांनी या काळात पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहिला. काँग्रेसने पाठिंबा काढला आणि हे सरकार कोसळल्यानंतर मध्यवर्ती निवडणुकांची घोषणा झाली.


भाजपा सर्वात मोठा पक्ष अन् अनेकांनी पहिल्यांदाच दिली साथ


भाजपा पुन्हा 182 जागांसहीत सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पुन्हा एकदा भाजपालाच सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून निमंत्रण आलं. मात्र यावेळेस 1996 ची चूक टाळत भाजपाने आधी बहुमत गोळा केलं आणि मग वाजपेयी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शिवसेना सोडून त्यावेळेस कोणीही भाजपाबरोबर युती करायला तयार नव्हतं. मात्र 1998 ला अकाली दल, जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समता पक्ष म्हणजेच आताचा जनता दल पक्ष, हरियाणा विकास पक्षासारख्या पक्षांनी भाजपाबरोबर युती केली. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि अण्णा द्रमुकसारखे पक्षही भाजपाच्या पाठीशी उभे राहिले. भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे 265 जागा होता. तेलगू देसम पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए सरकारला पाठिंबा दिल्याने त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला. 


भाजपाला कराव्या लागल्या अनेक तडजोडी


मात्र हे जुळवाजुळवीचं सरकार संभाळताना पंतप्रधान वाजपेयी यांच्यावर सर्वच घटक पक्षांचा दबाव होता. सरकार संभाळत असतानाच भाजपाला राम मंदिर, कलम 370, समान नागरी कायदा हे मुद्दे बाजूला ठेऊन काम करावं लागलं. सर्व घटक पक्षांनी राष्ट्रीय स्तरावर सरकार चालवण्यासाठी एक समान कार्यक्रम ठरवला.


अचानक या पक्षाने काढून घेतला पाठिंबा


सारं काही सुरळीत सुरु असताना जयललितांच्या नेतृत्वाखालील अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतला. जयललितांचा पक्ष फुटला होता. त्यांना राज्यामध्ये स्थिर होण्यासाठी धडपड करावी लागत होती. करुणानिधी यांचं सरकार तामिळनाडूमध्ये होतं. हे सरकार बरखास्त करण्याची जयललितांची मागणी होती. तसेच  त्यांच्याविरोधात सीबीआय आणि आयकर विभागाचे खटले सुरु होते. जयललितांची राजकीय कारकिर्दच धोक्यात होती. जयललितांनी हे खटले रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र जयललितांना जास्तीत जास्त सूट ही मिळाली की सरकारने हे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हे खटले फास्ट ट्रॅकवर चालवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जयललितांना अटकेची भिती वाटत होती.


ती भेट अन् सरकार पडलं


सुब्रमण्यम स्वामींना अर्थमंत्री करण्याची जयललितांची मागणीही वाजपेयी सरकारने फेटाळून लावली. त्यानंतर स्वामींनी जय ललितांची सोनिया गांधींशी भेट घडवून दिली. याच भेटीनंतर काही दिवसांमध्ये वाजपेयी यांचं सरकार कोसळलं. याच भेटीनंतर जयललितांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढला. 6 एप्रिलला जयललितांच्या मंत्र्‍यांनी केंद्र सरकारमधून राजीनामा दिला. 11 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींना भेटून जयललितांच्या पक्षाने रितसर पद्धतीने आपण सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं पत्र दिलं. त्यानंतर विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. 


...अन् एका मताने सरकार पडलं


17 एप्रिल 1999 ला अविश्वास ठरावावर मतदान करायचं ठरलं. जयललितांनी 18 खासदारांसहीत पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजपाला धक्का बसला असला तरी काँग्रेसचा सहकारी पक्ष असलेल्या डीएमकेने केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय पक्षाचे नेत ओमप्रकाश चौटाला यांनी भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यांच्याकडे सात खासदार होते. बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मायावती यांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला जो भाजपाच्या पथ्यावर पडणार होता. त्यांच्याकडे पाच खासदार होते. त्यामुळे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नक्कीच अविश्वास ठराव जिंकेल असा विश्वास सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला होता. मात्र प्रत्यक्ष मतदान झालं तेव्हा सरकारच्या बाजूने 269 मतं पडली आणि सरकारच्या विरोधात 270 मतं पडली. अवघ्या एका मताने राज्याचं नाही तर संपूर्ण देशाचं सरकार पडण्याची ही स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ होती.


ज्या एका मतामुळे देशाचं सरकार पडलं ते कोणाचं होतं? 


देशाचं सरकार पाडणारं ते निर्णयक मत कोणाचं होतं याची चर्चा अजूनही रंगते. अनेकजण सांगतात की ते एक निर्णयक मत ओडिशातील काँग्रेस खासदार गिरीधर गोमांग यांचं होतं. काहींचा दावा आहे की ते मत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सौफुद्दीन सोज यांचं होतं. फारुख अब्दुल्ला हे त्यांच्या मुलाला म्हणजेच सध्याचे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना प्रमोट करत होते ही गोष्ट सोज यांना खटकत होती. तसेच दरवर्षी भारत सरकार हज यात्रेला प्रतिनिधी मंडळ पाठवायचे. यासाठी सोज यांनी काही नवं सुचवलेली. मात्र फारुख अब्दुल्लांनी ती नावं काढून टाकल्याने या नाराजीतूनच सोज यांनी सरकारविरोधात मतदान केल्याचं बोललं जातं. यानंतर सोज यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेली.


त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मताने पडलं सरकार


दुसरीकडे गिरीधर गोमांग यांच्या मतावरुन तर रण पेटलं होतं. गोमांग यांना काँग्रेसने फेब्रुवारी 1998 मध्ये ओडिशाचं मुख्यमंत्री केलं होतं. मात्र त्यांनी खासदारकी सोडसली नव्हती. कायद्यानुसार भारतात एका वेळी एकाच सभागृहाचं सदस्य राहता येतं. गोमांग हे त्यावेळी ओडिशा विधानसभेमध्ये निवडून गेले नव्हते. तसेच त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे ते अविश्वास ठरावावर मतदान करायला 17 एप्रिल 1999 रोजी हजर होते. आता गोमांग यांना मतदान करु द्यावं की नाही यासंदर्भात लोकसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन यांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभेचे अध्यक्ष बालयोगी यांना गिरीधर गोमांग यांना मतदानाचा परवानगी दिलेली. मात्र या मतदानावरुन नैतिक की अयोग्य अशी बरीच टीका झाली. मुख्यमंत्री असल्याने मतदान करु नये असं अनेकांनी म्हटलं होतं.


काँग्रेस कनेक्शनमुळे टीका


या साऱ्यात लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन यांच्यावरही बरीच टीका झाली कारण त्यांची या पदावर नियुक्ती काँग्रेसचे नेते पी. एस. संगमा यांनीच केली होती. गोमांग यांनी काँग्रेसच्या आदेशानुसार सरकारविरोधात मत दिलं आणि तेच मत निर्णायक ठरलं आणि एका मताने सरकार कोसळलं. हे सरकार केवळ 13 महिने टीकलं. भाजपा गाफिल राहिल्याचा फटका बसल्याचंही यानंतर अनेकदा विश्लेषकांनी म्हटलं. त्यानंतरच अविश्वास ठरावाच्या वेळे फ्लोअर मॅनेजमेंटला पक्ष अधिक महत्त्व देऊ लागले.