राज्यात पुन्हा उडणार बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा, पण पाळाव्या लागणार `या` अटी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सशर्त परवानगी दिली आहे. याबाबत आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी पार पडली. कोर्टानं काही अटींवर राज्यात बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिलीय. या निर्णयामुळे राज्यात तब्बल 7 वर्षानंतर पुन्हा बैलगाडा शर्यतींचा धुरळा उडणार आहे. 

दरम्यान शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली असली तरी हे प्रकरण पाच सदस्यीस घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. 

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं प्राण्यांवर कुठलेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिलीय. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळावी, यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीसाठी सर्वपक्षीय नेते एकटवले होते. 

या अटी पाळाव्या लागणार

- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा

- जिल्हाधिकारी एक तहसीलदार आणि पोलिसांची समिती बनवणार 

-  ही समिती बैलगाडी ट्रॅकची पाहणी करणार

- ट्रॅकमध्ये दगड धोंडे किंवा इजा होणारं काही नसल्याची खात्री करावी लागणार

- १ हजार मीटर पेक्षा मोठा ट्रॅक चालणार नाही

- ४८ तासात वेटरनरी डॅाक्टरांकडून बैलाचे शारीरिक चाचणी प्रमाणपत्र गरजेचे

- शर्यतीवेळी लाठी काठी हातानं मारहाण करता येणार नाही

- शारीरिक इजा होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल

- शर्यतींचे व्हिडीओ १५ दिवसात कलेक्टरकडे सबमीट करायचे

-  व्हिडीओत हिंसा केल्याचे निदर्शनास आले तर ३ वर्ष शिक्षा आणि ५ लाख दंडाची तरतूद

- दोषींना पुन्हा कधी शर्यतीत सहभाग घेता येणार.

गेल्या अनेक वर्षापासून  चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यातील बैलगाडा प्रेमींचे लक्ष होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी कायम ठेवली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.