महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात उद्यापासून सुनावणी, निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष
Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) 21 फेब्रुवारीपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवायचं की 5 न्यायाधीशांच्या याचा निर्णयही मेरिट नुसार घेतला जाणार असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे पुढच्या तीन दिवसांच्या सुनावणीत ठरण्याची शक्यता आहे. याआधी 17 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली होती. मेरिटच्या आधारावर 21 फेब्रुवारीला निर्णय होईल असं 5 सदस्यांच्या खंडपीठाने सांगितलं.
ठाकरे गटाची मागणी
ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) वकिल कपील सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात नबाम रेबियाच्या निकालावर (nabam rebia verdict) फेरविचार करण्यासाठी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी केली होती. तर शिंदे गटाच्या वकिलांनी नबाम रेबिया निर्णयाच्या अचुकतेबाबत फेरविचार करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला होता.
देशाचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, विधानसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव आणि शिंदे-फडणवीस सरकारची बहुमत चाचणी या सर्व मुद्दयांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadanvis Government) हे कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर याचा निकाल यातून लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रच नव्हे संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडं लागलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला फटकारलं
दरम्यान, ठाकरे गटाला (Thackeray Group) आज सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. अर्ज मेन्शन न करताच ठाकरे गटाने सुनावणीची विनंती केली होती. मात्र तातडीने सुनावणीची विनंती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. मेन्शनिंग लिस्टमध्ये अर्ज दाखल करायला पाहिजे, लिस्टेड नसताना कोणतीही तारीख कोर्ट देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने ठाकरे गटाला सुनावलं. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी साडे दहा वाजता ठाकरे गट आपली केस दाखल करणार आहे. त्यावर मंगळवारीच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा भाजप आणि निवडणूक आयोगावर (Election Commission) जोरदार हल्लाबोल केलाय. 2024 पासून हुकुमशाहीचा नंगानाच सुरू होणार असल्याचा निशाणा त्यांनी भाजपवर साधलाय. तर निवडणूक आयोग बरखास्त करा आणि निवडणुकीद्वारे आयुक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी त्यांनी केली.