नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी गंगा शुद्धीकरण योजनेचा बोजवारा उडाल्याच्या बातम्या अधूनमधून कानावर पडत असतात. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करून गंगा शुद्धीकरणाला अग्रक्रम दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात लोकांना या सगळ्याबद्दल फारशी उत्सुकता वाटत नसल्याचे चित्र आता समोर येत आहे. 
 
 गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी मोदी सरकारने २०१५ साली स्वच्छ गंगा निधीची स्थापना केली होती. मुळात हा निधी सामान्यांकडून जमवला जाईल, अशी सरकारीच योजना होती. मात्र, गेल्या तीन वर्षात या सामान्य लोकांकडून या उपक्रमाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत या निधीपैकी एकूण जमा झालेल्या रक्कमेपैकी ८६ टक्के रक्कम ही सरकारी संस्थांनीच केल्याची माहिती समोर आली आहे. 
 
 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या माहितीनुसार या निधीसाठी अनिवासी भारतीयांनी दिलेल्या वर्गणीची रक्कम दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याउलट २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारी संघटना आणि खात्यांकडून गंगा शुद्धीकरण निधीसाठी एकूण १६३.४९ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण निधीच्या ८६ टक्के इतकी आहे. 
 
 
 याशिवाय खासगी संस्थांनी या निधीसाठी १९.५४ कोटींची मदत केली आहे. तर अनिवासी भारतीयांनी या निधीसाठी ३.७६ कोटी, तर वैयक्तिक देणगीदारांनी २.३७ कोटी रुपये दिले आहेत. ही एकूण रक्कम २३४.९८ कोटींवर इतकी असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.