मोदींच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट मिटींगमध्ये 3 मोठे निर्णय घेतले आहेत. देशातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याअंतर्गत 12 कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जाणार होते. पण आता देशातील 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.लोकसभा निवडणूक 2019 च्या आधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. चार हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचलाही होता. प्रधानमंत्री शेतकरी योजनेअंतर्गत आता 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 87 हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक ओझे पडणार आहे. पीएस शेतकरी योजनेची सीमा वाढवून सर्व शेतकऱ्यांना याअंतर्गत घेण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मंजूरी देण्यात आली आहे. सरकारचे आतापर्यंत यासाठी 75 हजार कोटी खर्च व्हायचे. आता हा संकल्प 12 हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. देशातील सर्व शेतकऱ्यांना शेतकरी योजनेचा लाभ मिळेल असे भाजपातर्फे सांगण्यात येत आहे. 

जर भाजपा सरकार सत्तेत आले तर 5 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना पेंशन मिळेल. यामध्ये 18 ते 40 वर्षांचे शेतकरी सहभागी यात सहभागी होणार आहेत. 60 वर्षे वय झाल्यानंतर शेतकऱ्याला तीन हजार रुपये पेंशन मिळणार आहे. जर शेतकऱ्याने दरमहा शंभर रुपये जमा केले तर सरकार देखील यामध्ये दरमहा शंभर रुपये जमा करणार आहे. अशा रितीने दरमहा शंभर रुपये गोळा केल्यास 60 वर्षाच्या वयात तीन हजार पेंशन मिळणार आहे. शेतकरी पेंशन योजनेवर साधारण 10 हजार कोटी खर्च होणार आहेत.

जनावरांचे लसीकरण 

पशुंच्या पाय आणि तोंडावर होणारे आजार रोखण्यासाठी सरकारने लसीकरण आणले आहे. फुट एंड माऊथ डिसीज (FMD) गाय, बैल, म्हैस, बकरी, डुक्करांमध्ये हा आजार आढळतो. या आजारांवर प्रतिबंद आणण्यासाठी 13 हजार 343 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मंजूरी दिली.