ट्रिपल तलाक हद्दपार करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन

नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाकविरोधात केंद्र सरकारनं अखेर महत्त्वाचं पाऊल उचललंय. ट्रिपल तलाक संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीच्या अहवालानंतर याच हिवाळी अधिवेशनात ट्रिपल तलाकविरोधात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवण्यासाठी नवा कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो. 

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं ट्रिपल तलाक घटनाबाह्य ठरवला होता. तसंच ट्रिपल तलाक संदर्भात कायदा करण्याचेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले होते. त्या निर्देशानुसारच केंद्र सरकारच्या आता ट्रिपल तलाकविरोधात कायदा करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

असं असलं तरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं हे पाऊल म्हणजे गुजरात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेलं राजकारण असल्याची टीका केलीय.