नवी दिल्ली : फरार विजय माल्याला भारतात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जर सगळं व्यवस्थित राहिलं तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी माल्या भारतात असेल. मोदी सरकारने यासाठी प्लॅनिंग देखील सुरू केली आहे. सरकार हे काम डिप्लोमॅटिक चॅनेलच्या माध्यमातून करत आहे. विजय माल्याला लवकरात लवकर भारतात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतीय बँकांचे 9 हजार कोटी पेक्षा अधिकचं कर्ज बुडावल्याचा आरोप माल्यावर आहे. सीबीआय आणि ईडी याबाबत चौकशी करत आहे. विजय माल्या भारतातून फरार झाल्यानंतर मोदी सरकावर टीका देखील झाली. विरोधकांनी याबाबत मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न देखील केला. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा काही प्रमाणात खराब झाली. पण मोदी सरकार ही प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी माल्याला लोकसभा निवडणुकीआधीच भारतात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विजय माल्य़ावर आरोप झाल्यानंतर चौकशीदरम्यान विजय माल्या भारतातून पळून गेला. मार्च 2006 मध्ये माल्या लंडनला पसार झाला. डिसेंबर 2018 मध्ये लंडनच्या वेस्टमिंस्टर कोर्टाने माल्याला भारतात पाठवण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर भारताकडून हालचाली सुरू झाल्या. पण माल्या कडे वरच्या कोर्टात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने भारत सरकारपुढे आणखी एक आव्हान आहे.

5 जानेवारीला मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर सरकारच्या अडचणी कमी झाल्या. कारण लंडन कोर्टाने भारतीय एजन्सीच्या पुराव्यांचा दाखला घेत विजय माल्याला मनी लॉड्रिंग प्रकरणात आरोपी ठरवलं होतं . त्यानंतर लंडन कोर्टाने माल्याला भारताला सोपावण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई हायकोर्टाने 2018 च्या नव्या कायद्यानुसार माल्याला फरार घोषित केले आहे. आता या निर्णयानुसार माल्याला भारतात आणण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे.