देशातील लसींची कमतरता दूर करण्यासाठी मोदी सरकार घेणार काही मोठे निर्णय

राज्यात कोरोना लसींची मागणी वाढत आहे. पण उत्पादन मागणीपेक्षा कमी क्षमतेने होत असल्याने लसींची कमतरता आहे.

नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांनी लस उपलब्ध नसल्याने 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण थांबवले आहे. दरम्यान, लस उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी इतर पर्यायांवर मोदी सरकार विचार करीत आहे.

कोरोना लशींची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकार लसींचे उत्पादन कशी वाढवता येईल याबाबत प्रयत्न करत आहे. स्वदेशी कोविशिल्ड वॅक्सीन भारताबाहेर उत्पादक करता येऊ शकते का याबाबत देखील चाचपणी सुरु आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोवॅक्सीनचं उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार जागतिक आरोग्य संघटनेशी चर्चा करण्याबाबत ही विचार करत आहे.

मॉडर्ना, जॉनसन आणि जॉन्सन व इतर लस उत्पादकांशी चर्चा करुन भारतातील तिसऱ्या कंपनीला परवाना देण्याबाबत ही मोदी सरकार विचार करत आहे.

सरकारशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 मे रोजी झालेल्या बैठकीत कोविड रूग्णांच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या औषधे आणि लसींची उपलब्धता वाढविण्याच्या पर्यायांवर स्वैच्छिक परवाना, अनिवार्य परवाना व पेटेंट अधिनियम नुसार शासकीय वापरास मान्यता देण्याबाबत चर्चा झाली.

परराष्ट्र मंत्रालयानेही कोविशिल्टचे निर्माते अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका यांच्याशी चर्चा केली की, त्यांना भारतात अधिक ऐच्छिक परवाने देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा सल्ला दिला आहे.