भोपाळ : भाजप राजवटीत सामान्य जनतेला अच्छे दिन कधी येणार, हे माहित नाही पण मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारच्या राज्यात बाबा-बुवांना मात्र अच्छे दिन आलेत. पाच बाबा-बुवांना राज्यमंत्री करण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारनं घेतलाय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नर्मदानंदजी... हरिहरानंदजी... कंप्यूटर बाबा... पंडीत योगेंद्र महंत... आणि भय्यू महाराज... कालपर्यंत साधूसंत अशी ओळख असणारे ही मंडळी... मात्र यापुढं ते चक्क राज्यमंत्री म्हणून ओळखले जाणार आहेत. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारनं त्यांच्यावर ही कृपादृष्टी केलीय.


नर्मदा नदीच्या संवर्धनासह वृक्षारोपण, जलसुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी सरकारनं ही पाचजणांची विशेष समिती नेमली असून, त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आलाय. यापैकी इंदूरचे भय्यू महाराज हे राष्ट्रसंत म्हणून ओळखले जातात.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अनेक बड्या नेते त्यांच्या संपर्कात आहेत. काही दिवसांपूर्वीच भय्यू महाराजांच्या पत्नीचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांनी शिष्येसोबत विवाह केल्यानं ते चर्चेत आले होते. एकेकाळी भय्यू महाराज मॉडेलिंग देखील करायचे.


कम्प्युटर बाबा पूर्वाश्रमीचे पायलट आहेत. उज्जैन सिंहस्थाच्या निमित्तानं ते पहिल्यांदा चर्चेत आले. स्वामी हरिहरानंद यांचा अमरकंटकला आश्रम आहे. नर्मदानंद यांचा दिंडोरीला आश्रम आहे.


बाबांना मिळणार या सुविधा


मध्य प्रदेशातील या पाचही बाबांना ७ हजार ५०० रूपये वेतन, गाडीसह महिन्याला एक हजार किमीचा इंधन भत्ता, 15 हजार रूपये घरभाडे भत्ता, चहापाण्यासाठी ३ हजार रूपये सत्कार भत्ता आणि कर्मचा-यांसह स्वीय सहाय्यकही मिळणार आहे.


शिवराजसिंग सरकारचं मतांचं राजकारण


केवळ हिंदू बाबा-बुवांना राज्यमंत्रीपद देऊन, निवडणुकांच्या तोंडावर शिवराज सरकार मतांचं राजकारण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. उल्लेखनीय बाब म्हणजे मध्य प्रदेशात ६ कोटी झाडं लावण्याच्या उपक्रमात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होतोय. यासंदर्भात गेल्या २८ मार्चला इंदूरमध्ये बाबा-बुवांची बैठक झाली.


बाबा-बुवांचा गैरव्यवहाराचा आरोप


या गैरव्यवहाराविरोधात 'नर्मदा घोटाळा रथ यात्रा' काढण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. त्यानंतर ३१ मार्चला मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत काही प्रमुख संतमंडळींची बैठक झाली. आता त्यातल्या पाच जणांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आलाय. यापुढं आमची समिती रथयात्रा काढण्याऐवजी जनजागृती करणार असल्याचं कॉम्प्युटर बाबांनी स्पष्ट केलंय.


अवघ्या काही दिवसांपूर्वी शिवराज सरकारवर नाराज असलेले बाबा-बुवा आता चक्क शिवराज सरकारच्या भजनी लागलेत. राज्यमंत्रीपदाची ही मात्रा चांगलीच उपयोगी पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.