येत्या अर्थसंकल्पात तरी मोदी सरकारला बेरोजगारीवर उपाय सापडणार?

नवी दिल्ली : देशातील तरुणांपुढे करिअरच्या, नोकऱ्यांच्या नव्या संधी निर्माण करणं हे मोदी सरकारपुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.

२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदींनी प्रत्येक वर्षाला एक करोड नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या.

ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्समुळे अनेक सेक्टरमधील नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. अशावेळी सरकार 'मिशन २०१९' डोळ्यांसमोर ठेऊन येत्या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांसंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकते.

वाढत्या लोकसंख्यांच्या शहरांमध्ये नोकऱ्यांची कमतरता हा एक सध्याचा गंभीर विषय ठरतोय. अशावेळी शहर-गामीण भाग, जात, धर्म असे मुद्दे लोकांसाठी खास करून तरुणांसाठी महत्त्वाचे बनत चाललेत. हे मुद्दे येत्या अनेक विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला धोकादायक ठरू शकतात. 

२०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारसाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते. नव्या नोकऱ्यांच्या संधीत सध्याचा आकडा गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात निच्चांकी ठरलाय. 

कामगार मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकड्यांवर लक्ष टाकलं तर 

- २०१५ मध्ये १,३५,०००

- २०१४ मध्ये ४,२१,०००

- २०१३ मध्ये ४,१९,००० 

नव्या नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या होत्या. तर याच सर्व्हेमध्ये बेरोजगारीचा दर गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात वर असल्याचं दिसतंय. 

- २०१६ मध्ये ५ टक्के

- २०१५ मध्ये ४.९ टक्के

- २०१४ मध्ये ४.७ टक्के

असा बेरोजगारीचा दर नोंदवला गेलाय.