मुंबई : Electricity Amendment Bill 2021: वीज दुरुस्ती विधेयक 2021:  आपण जर विद्यमान वीज कंपन्याच्या सेवेबद्दल आनंदी नसल्यास, ती कंपनी बदलण्याचा अधिकार तुम्हाला असेल. लवकरच आपल्याला जुनी कंपनी सोडण्याचा आणि वीजपुरवठ्यासाठी आपल्या आवडीची आणखी एक वीज कंपनी निवडण्याचा अधिकार असेल, असे नवे विधेयक सरकार आणत आहे. जसे की आपण एखाद्या टेलिकॉम कंपनीच्या सेवांशी नाराज असाल तर आपण दुसऱ्या टेलिकॉम कंपनीला पोर्ट केले जाते.


पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जुलैपासून सुरु होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक (Electricity Amendment Bill 2021) लागू करू शकते, असे  ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी म्हटले आहे. जर तसे झाले तर वीज वितरण क्षेत्रात ही एक मोठी सुधारणा होईल, जी ग्राहकांना मोठी शक्ती देईल. जानेवारीमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी विद्युत दुरुस्ती विधेयक 2021 चा प्रस्ताव देण्यात आला.


ऊर्जामंत्री एका कार्यक्रमात म्हणाले की, वीज निर्मितीप्रमाणेच आम्हीही त्याचे वितरण तसा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासंदर्भात कॅबिनेट नोट जारी करण्यात आली होती, जी सर्व मंत्रालयांने मंजूर केली आहे. परंतु कायदा मंत्रालयाकडे एक किंवा दोन प्रश्न आहेत. ते लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असून ते संसदेच्या पुढील अधिवेशनात सादर करुन ते पारित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून सुरु होणार असून ते 13 ऑगस्टपर्यंत सुरु राहण्याची शक्यता आहे.


चांगली सेवा देणाऱ्याचा चांगला पर्याय


हे विधेयक अस्तित्त्वात आल्यानंतर खासगी कंपन्यांना वीज वितरण क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग खुला होईल. कारण परवाना घेण्याची गरज दूर होईल, यामुळे स्पर्धेतही वाढ होईल. याचा थेट वीज ग्राहकांना फायदा होईल, कारण त्यांच्याकडे निवडण्यासाठी बरेच सेवा पर्याय असतील. सद्य: स्थितीत वीज वितरण क्षेत्रावर केवळ काही सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे.


एकाच क्षेत्रात अनेक वीज वितरण कंपन्या असतील


वीज ग्राहकांकडेही त्यांच्या क्षेत्रात सेवा पुरविणाऱ्या या कंपन्यांपैकी एक निवडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. प्रस्तावित विधेयक अस्तित्त्वात आल्यानंतर अस्तित्त्वात असलेल्या वितरण कंपन्या त्यांच्या सेवा सुरू ठेवतील, परंतु इतर वीज वितरण कंपन्यादेखील त्याच क्षेत्रात वीजपुरवठा करण्याचा व्यवसाय करू शकतील. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना बर्‍याच वीज कंपन्यांमधून एक कंपनी निवडण्याचा पर्याय असेल.


वीज कापल्यास, आपणास नुकसान भरपाई द्यावी लागेल


या विधेयकात ग्राहकांना अधिक सामर्थ्यवान बनविण्यात आले आहे, जर एखाद्या कंपनीने न कळविता वीज कमी केली तर ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. वीज कपात करण्यापूर्वी वीज कंपनीला ग्राहकांना माहिती द्यावी लागेल. ठरलेल्या मुदतीच्या पलीकडे वीज कपात झाली तरी भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


नवीन कंपन्यांनी नोंदणी केली पाहिजे


अशा कंपन्यांना ज्याला वीज वितरणाच्या व्यवसायात उतरायचे आहे, त्यांनी केंद्र सरकारच्या पात्रता अटींचे पालन करावे लागेल. वीज वितरण सुरू करण्यापूर्वी संबंधित आयोगाकडे स्वत: ला नोंदणी करावी लागेल. आयोगाने 60 दिवसांच्या आत कंपनीद्वारे नोंदणी करावी लागेल. कंपनी पात्रतेच्या अटी न पाळल्यास हे कमिशनही नोंदणी रद्द करू शकते.