मुंबई : देशात निवडणुकीचा प्रचार जोरदारपणे सुरु आहे. मतदान काही दिवसांवर आलं आहे. प्रत्येक पक्षाने मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. उमेदवारांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे प्रचार केला जात आहे. २०१४ च्या तुलनेत भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी ही निवडणूक तितकी सोपी राहिलेली नाही. वेगवेगळे ओपिनियन पोल समोर येत आहे. ओपिनियन पोलमध्ये एनडीएला सर्वाधिक जागा मिळत असल्या तरी बहुमत मिळणार की नाही हे येणाऱ्या काळातच कळेल. पण जर एनडीएला बहुमताचा आकडा गाठला आला नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुन्हा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग अवघड होण्याची शक्यता आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अनेक पक्षांकडून सध्या टीका होत आहे. २०१४ मध्ये भाजपसोबत एनडीएमध्ये असलेले अनेक पक्ष आता एनडीएमधून बाहेर पडलेले आहेत. त्यामुळे जर निकालानंतर बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला इतर पक्षाची मदत घ्यावी लागली तर हे पक्ष पंतप्रधान मोदींना समर्थन करणार नाही अशी शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला शब्द पाळला नाही, दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत. असे आरोप २०१४ मध्ये एनडीएत असलेले पक्ष करत आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष, जीतनराम मांझी यांचा हिंदुस्थान आवाम मोर्चा आणि बंगालमधील गोरखा जनमुक्ती मोर्चा हे पक्ष एनडीएमधून बाहेप पडले. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना देखील भाजप सरकारवर टीका करत होती. त्यामुळे शिवसेना देखील एनडीएमधून बाहेर पडेल का असं चित्र होतं. पण निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा शिवसेना-भाजपमध्ये युती झाली. यामुळे युतीला महाराष्ट्रात फाय़दा होऊ शकतो पण इतर राज्यांमध्ये मात्र भाजपला नुकसान होऊ शकतं.


प्रत्येक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचं वर्चस्व वाढत आहे. त्यामुळे काँग्रेस-भाजपला प्रत्येक राज्यामध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्षाला सोबत घेणं गरजेचं झालं आहे. लोकसभा निवडणुकीत जर भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर इतर प्रादेशिक पक्ष हे भाजपला एका अटीवर पाठिंबा देऊ शकतात. मोदींना विरोध करत ते इतर नेत्याला पंतप्रधान करण्याची मागणी करु शकतात. पंतप्रधान या पदासाठी संघ आणि भाजपकडून त्यानंतर नितीन गडकरी यांचं नाव पुढे केलं जाऊ शकतं. गडकरींच्या नावाला इतर पक्षांची देखील सहमती मिळू शकेल. कारण नितीन गडकरी यांचं काम हे चांगलं आहे.


गेल्या ५ वर्षात मोदी सरकारमधील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून देखील नितीन गडकरी यांनी छाप सोडली आहे. नितीन गडकरींच्या नावाची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु झाली आहे. विदर्भातील नेते देखील नितीन गडकरी यांना धरुन असतात. देशात जर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आणि मोदींना विरोध करणाऱ्यांच्या हातात जर सत्तेच्या चाव्या आल्या. तर मग मोदींऐवजी नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान करण्याची शक्यता जास्त आहे.


गोव्यामध्ये देखील असंच प्रकारचं चित्र दिसलं होतं. गोव्यात भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. त्यानंतर भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा पाठिंबा घेतला. पण या दोन्ही पक्षाने दिवंगत नेते मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होतील तरच पाठिंबा देऊ अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मनोहर पर्रिकरांना संरक्षण मंत्रीपद सोडून राज्यात यावं लागलं होतं.