रेल्वे आणि बसने प्रवास करणाऱ्या मजुरांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

आतापर्यंत ९१ लाख मजुरांना सोडल्याचा सरकारचा दावा

नवी दिल्ली :  कोरोना संकटामुळे केलेल्या लॉकडाऊननंतर अडकून पडलेल्या मजुरांची सरकारने रेल्वेने पोहचवण्याची व्यवस्था केली असली, रेल्वे प्रवासात मजुरांना होणाऱ्या त्रासाची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. प्रवासी मजुरांकडून रेल्वे आणि बसचं भाडं घेऊ नये आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारे आणि रेल्वेला दिला आहे.

गेले काही दिवस रेल्वेतून मजुरांना सोडलं जात असलं तरी मजुरांचे या प्रवासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. मजुरांना पोहचवण्यात उशीर होत आहे, शिवाय त्यांच्या खाण्यापिण्याचेही हाल होत आहेत. सुरुवातीला या मजुरांकडून रेल्वेने प्रवास भाडेही वसूल केले होते. मजुर प्रवाशांच्या या समस्येची सुप्रीम कोर्टानेही दखल घेतली आणि सरकारला आदेश दिले.

प्रवासी मजुरांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे आदेश

1. प्रवासी श्रमिकांकडून ट्रेन किंवा बसचे भाडे घेऊ नये. वेगवेगळ्या ठिकाणी फसलेल्या सर्व प्रवासी मजुरांना तेथील राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे जेवण उपलब्ध करून द्यावे. तसेच त्यांना त्यांच्या प्रवासाविषयी माहिती द्यावी.
2. जिथून मजूर प्रवासी निघतील त्या राज्याने त्यांना जेवण आणि पाणी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच रेल्वे आणि बसमध्येही त्यांना जेवण आणि पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
3. राज्य प्रवाशी श्रमिकांची नोंद करेल आणि त्यानंतर कोणत्या तारखेला बस किंवा रेल्वेचा प्रवास असेल याबाबत सर्व माहिती त्यांनी प्रवाशांना द्यावी.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की हे निर्देश राज्य सरकारांसाठी आहेत. जे मजूर रस्त्यांवरून चालत असतील त्यांना तातडीने ताब्यात घेऊन त्यांना जेवण उपलब्ध करून द्यावे तसेच अन्य सुविधा उपलब्ध करून द्यावात, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, १ मेपासून २७ मेपर्यंत एकूण ९१ लाख मजुरांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे.

प्रवासी मजुरांचं तिकीटांचे पैसे कोण देत आहे याबाबत संभ्रम असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मजुरांना तिकिटाचे पैसे नंतर देण्यात येणार असतील तर मूळात तिकीट काढण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे असायला हवेत, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, केंद्र सरकार मजुरांसाठी काम करत आहे, पण राज्य सरकारांमार्फत ही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. दरम्यान काही दुर्दैवी घटना घडल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जोपर्यंत शेवटचा मजूर प्रवासी बाकी असेल तोपर्यंत रेल्वे सुरु ठेवली जाईल, अशी माहितीही मेहता यांनी दिली. आतापर्यंत केंद्र सरकारने ३ हजार ७०० रेल्वे मजुरांसाठी चालवल्या आहेत आणि आतापर्यंत ५० लाख प्रवासी मजूर त्यांच्या गावी पोहचले आहेत, अशी माहिती त्यांनी कोर्टात दिली. तर राज्यांमधून ४० लाख मजुरांना रस्त्याने घरी पाठवण्यात आलं असंही त्यांनी सांगितलं.

मजुरांनी नोंदणी केल्यानंतरही त्यांना प्रवासासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे याकडे कोर्टाने लक्ष वेधलं. वाहतूक आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची मोठी समस्या आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.

कोणतंही राज्य मजुरांना रोखू शकत नाही, हेदेखिल कोर्टाने सांगितलं. त्यावर सगळे भारतीय नागरिक आहेत, त्यामुळे असा काही प्रश्न उद्भवत नाही, असं सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितलं.

या प्रकरणी पुढची सुनावणी ५ जून रोजी होणार आहे.