गर्भपात करण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्वाचा निर्णय दिलाय. त्यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळालाय. गर्भपात करण्यासाठी आता पतीच्या परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

गर्भपात करण्यासाठी महिलेला यापुढे तिच्या पतीची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. कोणत्याही सज्ञान महिलेला तिच्या बाळाला जन्म देण्याचा किंवा गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, घटस्फोट घेतलेल्या एका महिलेच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्नी आपल्या परवानगीशिवाय गर्भपात करत असल्याने तो गर्भपात अवैध असल्याचा आरोप पतीने या याचिकेत केला होता. यात त्याने महिलेसह तिचे आई-वडील आणि दोन डॉक्टरांवरदेखील अवैध गर्भपाताचा आरोप केला होता.

गर्भपाताचा निर्णय पूर्णपणे महिलेचा असू शकतो, असे सांगत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानेदेखील या याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पती-पत्नीतले तणावपूर्ण संबंध पाहता गर्भपात करण्याचा पत्नीचा निर्णय पूर्णपणे कायद्याच्या अखत्यारितला आहे, असे न्यायालयाने म्हटलेय.

१९९५ मध्ये पत्नीने एका मुलाला जन्म दिला. पतीशी संबंध बिघडल्याने ती १९९९ पासून आपल्या आई-वडिलांसोबत राहात होती. तिने पोटगीसाठी अर्ज केला होता. पण न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर २००२ मध्ये ती पुन्हा पतीसोबत राहू लागली. २००३ मध्ये तिला कळले की ती पुन्हा गरोदर राहिली आहे. पण पतीसोबतचे संबंध सुधारण्याची स्थिती दिसत नसल्याने तिने गर्भपात केला. पतीचा गर्भपाताला विरोध होता.

त्यानंतर पतीने न्यायालयात ३० लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचा मागणी करणारी याचिका दाखल केली. ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच या वादानंतर दोघे एकत्र राहू शकतात. तसेच संबंधही ठेवू शकतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, महिला गर्भ धारण करण्यास राजी झाली आहे. हा सर्व अधिकार महिलेवर आहे की, मुलाला जन्म दायचा की नाही.