OBC RESERVATION : इम्पिरिकल डेटावरुन केंद्र वि. राज्य सरकार वाद तीव्र होणार, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी लांबणीवर
केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा देण्याविषयी कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC RESERVATION) इम्पिरिकल डेटा देण्यावरुन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. केंद्राने राज्याला इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मात्र केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा देण्याविषयी कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही.
केंद्र सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात 60 पानंचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. इम्पिरिकल डेटा करण्याची का गरज आहे, हे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे. ही प्रक्रिया कशा पद्धतीने पार पडण्यात आली, तसंच सर्व राज्यांना कसं सामावून घेण्यात आलं याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. पण इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यायचा कि नाही याबाबत कोणतंही स्पष्ट मत केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेलं नाही.
आता केंद्र सरकारने सादर केलेला 60 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला वाचायचा आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून चार आठवड्यांचा अवधी मागण्यात आलेला आहे. यानंतर राज्य सरकारची भूमिका काय आहे हे सुप्रीम कोर्टात मांडली जाणार आहे. राज्य सरकारने भूमिका मांडल्यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
केंद्र सरकार अडवणूक करतंय
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे हे स्पष्ट झालं आहे की केंद्र यात अडवणूक करत आहे. कारण नसताना महाविकास आघाडी सरकारला या विषयावरुन बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. पण त्यातली वस्तूस्थिती खऱ्याअर्थाने पुढे आलेली आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे त्यावरुन केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा अर्थ निघू शकतो, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
विरोधकांची राज्य सरकारवर टीका
दुसरीकडे, आपल्याला राजकीय आरक्षण देता येत नाही, म्हणून चालढकल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. कोर्टाने कळवूनही राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही, सर्व पक्षाने समर्थन दिल्यानंतर एकमताने राजकीय आरक्षणाचा कायदा करणं आवश्यक होतं, तो केला नाही, अध्यादेश काढला तोही अपूर्ण काढला, आता सांगतात आम्ही पुन्हा चुका दुरुस्त करु, मग आपण वेळ का काढताय, राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणच द्यायचं नाही असा आरोप भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.