One Nation One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी समितीची स्थापना करण्यात आलीय. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind)  या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीनं लवकरच वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक (One Nation One Election Bill) संसदेत मांडण्यात येणार आहे. येत्या 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचं खास पाच दिवसीय अधिवेशन ( Parliament Special Session) बोलावण्यात आलंय. या अधिवेशनात एक देश, एक निवडणूक विधेयक संमत केलं जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. एकत्रित निवडणुका झाल्यास खर्च कमी होऊ शकतो, असं विधी आयोग आणि नीती आयोगाच्या अहवालातही नमूद करण्यात आलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्व सचिवांच्या सुट्ट्या रद्द
विशेष अधिवेशनासाठी केंद्र सरकारनं मुख्य सचिवांना खास सूचना केल्यायत. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान विशेष अधिवेशन होणारेय. त्या काळात केंद्र सरकारनं सर्व सचिवांची सुट्टी रद्द केलीय. सचिव, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्लीत राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्यायत. पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय सचिवांना दिल्लीबाहेर जाता येणार नाहीय. 


विरोधक आक्रमक
एकीकडे वन नेशन नेशन, वन इलेक्शनमुळे मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका होतील अशी चर्चा सुरु झालीय. दुसरीकडे काँग्रेसनंच या चर्चा फेटाळल्यात. राहुल गांधींनी अदानीप्रकरणी मांडलेल्या मुद्द्यांवरुन लक्ष हटवण्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरु झाल्याचं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी म्हटलंय. तर एक देश एक निवडणूक हवेत सोडलेला नवा फुगा आहे अशी टीका संजय राऊतांनी केलीय.. तर एक देश, एक निवडणुकीवरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका केलीय. इंडिया आघाडीला मोदी सरकार घाबरलंय. त्यामुळे आमच्या बैठकीवेळी राज्यातही महायुतीने बैठक घेतलीय. अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलीय.


विशेष अधिवेशन कशासाठी?
केंद्र सरकारनं बोलवलेल्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक आणणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिलीय. यासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही याच अधिवेशनात आणलं जाणार असल्याचं समजतंय... विरोधकांना धक्का देण्यासाठी ही रणनीती आणण्यात आल्याचं बोललं जातंय.


एकत्रित निवडणुकांचा भाजपला फायदा?
2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात निवडणुका झाल्या.या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची हार झाली. पण लोकसभा निवडणुकीत याच 3 राज्यांतील 95 टक्के जागा भाजपनं जिंकल्या. तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये निवडणुका झाल्या. तेव्हा केवळ हरियाणामध्ये भाजपला सत्ता टिकवता आली.


2023 मध्ये कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर 2024 मध्ये आंध्र प्रदेश, अरूणाचल, ओडिशा, सिक्कीम, हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक संमत झालं तर या सगळ्या निवडणुका लोकसभेसोबतच होणार का, याची उत्सूकता सगळ्यांना आहे