आता देशात केवळ १२ बँका, या बँकांचे होणार विलीनीकरण?

नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणाचा विचार पुढे आलाय. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या धर्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ १२ मोठ्या बॅंकांना ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरु आहे. तशी चाचपणी होत आहे.  त्यामुळे देशात केवळ १२ बॅंका असण्याची शक्यता बळावतेय.

सार्वजनिक क्षेत्रातील (पब्लिक सेक्टर) २१ बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून ही संख्या १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी केंद्राने चाचपणी सुरु केलेय. दरम्यान,  गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बॅंकांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे याला मुहूर्त स्वरुप येण्याची शक्यता अधिक आहे.

जागतिक पद्धतीनुसार देशात त्रिस्तरीय बॅंकिंग यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्यात तीन ते चार मोठ्या बॅंका, मध्यम आणि छोट्या बॅंका आणि त्याखाली स्थानिक बॅंकांचा समावेश असेल.

भारतीय स्टेट बॅंकेच्या विलीनीकरणाप्रमाणे इतरही बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून संख्या कमी करता येईल का, याचा अभ्यास सरकार करत आहे.

.

या बॅंकाचे होणार विलीनीकरण?

- आंध्र बॅंक, 
- बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 
- विजया बॅंक

यांचे विलीनीकरण बॅंक ऑफ इंडियात

- ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स 
- अलाहाबाद बॅंक
- कॉर्पोरेशनबॅंक
- इंडियन बॅंक

यांचे पंजाब नॅशनल बॅंकेमध्ये विलीनीकरण

- सिंडिकेट बॅंक
- इंडियन ओव्हरसीज बँक
- युनायटेड सेंट्रल बॅंक

यांचे कॅनरा बॅंकेत विलीनीकरण

- आयडीबीआय बॅंक
- सेंट्रल बॅंक
- देना बॅंक

यांचे युनियन बॅंकेत विलीनीकरण

- युनायटेड बॅंक
- पंजाब अॅंड सिंध बॅंक
यांचे बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकेत विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही.

यासारख्या प्रादेशिक स्तरावरील मोठ्या सार्वजनिक बॅंकांची स्वायत्ता कायम ठेवली जाईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका अधिकाऱ्याची आहे. यात बुडीत कर्जांमध्ये दबलेल्या बॅंकांना मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीन केले जाईल.