नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामान्य श्रेणीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार मंगळवारी याबाबत संसदेत एक बिल आणू शकते. हे आरक्षण सध्याच्या ५० टक्के आरक्षणा व्यतिरिक्त असेल. सामान्य वर्गाला अजून तसं आरक्षण नाही. विधानसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीत देखील फटका बसू नये म्हणून भाजपने मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेत यासाठी आधी बिल पास करावं लागेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हे आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलं जाईल. ज्यांना सध्या आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही.' ज्यांचं उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आणि ज्यांच्याकडे ५ एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. अशा लोकांना या आरक्षणाचा फायदा होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय लागू करण्यासाठी संविधानाच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये संशोधन करावं लागेल.


काँग्रेसची टीका


काँग्रेसने या आरक्षणात अनेक त्रृटी असल्याचं म्हटलं आहे. 'लोकसभा निवडणुकीच्या याआधी या आरक्षणाचा निर्णय़ घेण्यामागचा उद्देश काय असं देखील काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे. हे बिल तयार करण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी वेळ लागेल. सरकार या मुद्द्यावर गंभीर नाही. काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी यांनी मोदी सरकारचा हा खिल्ली उडवणारा निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. हे बिल पास नाही होऊ शकत. सामान्य बिल पास होत नाही आहे तर हे बिल कसं होणार?'


काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी सरकारवर टीका करत म्हटलं की, खूप वेळ लागला येण्यासाठी. त्यामुळे काँग्रेस याला समर्थन देईल का नाही याबाबत शंका आहे. 
 
बीएसपीचे नेते सतीशचंद्र मिश्रा यांनी म्हटलं की, बि‍ल आधी येऊ द्या. हे बिल येणं अवघड आहे. हे खोटं बोलत आहेत. आपचे नेते संजय सिंह यांनी म्हटलं की, '१० टक्के आरक्षणासाठी संविधानात संशोधन करावं. यासाठी विशेष सत्र बोलवण्यात यावं. आप याचं समर्थन करेल.'


रालोसपाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा यांनी म्हटलं की, ज्या देशात आधीच ज्यांना आरक्षण मिळालं आहे. त्यांची स्थिती अजून चांगली नाही. त्यांची स्थिती आधी निट होऊ द्या. मग हे बिल आणा असं त्यांनी म्हटलं आहे.


एलजेपी नेता चिराग पासवान यांनी म्हटलं की, भाजपच्या या निर्णय़ाचं आम्ही स्वागत करतो. गरीबांची एक जाती असते. आम्ही १५ टक्के आरक्षणाची मागणी करतो. पण १० टक्के दिलं जात आहे.'


लालू यादव यांचा मुलगा तेजस्‍वी यादव यांनी म्हटलं की, 'आरक्षण आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नसते. आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर मोदींनी १५-१५ लाख दिले पाहिजे.'